काठमाडौँ, २२ असोजः नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बिहीबार बसेको पहिलो बैठकमा एउटा फरक दृश्य देखियो। बैठक कक्षमा नेताहरूको आसन व्यवस्थापनदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीसम्मले एमालेभित्रको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई संकेत गर्ने गरी नयाँ बहस जन्माएको छ।
यसअघि एमालेका महत्वपूर्ण बैठकहरूमा अध्यक्ष ओलीलाई बीचमा राखेर दायाँतर्फ उपाध्यक्षहरू तथा बायाँतर्फ महासचिव शंकर पोखरेलसहित उपमहासचिव र सचिवहरूको आसन व्यवस्था गरिँदै आएको थियो। अध्यक्षपछि पार्टी सञ्चालनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने महासचिवसहितका पदाधिकारीहरूलाई पनि संगठनात्मक हैसियतअनुसार अध्यक्षको नजिकै राख्ने परम्परा थियो।
तर बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकमा भने त्यो दृश्य बदलिएको देखियो। महासचिव शंकर पोखरेललाई अध्यक्ष ओलीबाट केही पर राखिएको आसन व्यवस्थाले एमालेभित्रको बदलिँदो शक्ति समीकरणबारे प्रश्न उठाएको छ।
आसन व्यवस्थापन सामान्य प्राविधिक विषय मात्र हुन सक्छ। तर एमालेभित्र पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा बिहीबारको कुर्सी व्यवस्थापनलाई सामान्य संयोगका रूपमा मात्र बुझ्न कठिन हुने नेताहरूको बुझाइ छ।
विशेषगरी २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि अध्यक्ष ओली राजनीतिक रूपमा क्रमशः एक्लिँदै गएको देखिन्छ। त्यसयता पार्टीका बैठकहरूमा अध्यक्ष ओलीले आफूलाई केन्द्रमा राख्ने र निर्णय प्रक्रियामा आफ्नै नियन्त्रण बलियो बनाउने प्रयास गरेको आरोप पार्टीभित्रैबाट लाग्दै आएको छ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठकसमेत अध्यक्ष ओली आफैंले सञ्चालन गर्न थालेपछि पार्टीभित्र अर्को प्रश्न उठेको छ—के अध्यक्षले महासचिवसहितका पदाधिकारीमाथिको विश्वास गुमाउँदै गएका हुन्?
एमालेको सांगठनिक संरचनामा महासचिवको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। महासचिव पार्टीको दैनिक संगठनात्मक सञ्चालन, बैठक व्यवस्थापन, निर्णय कार्यान्वयन तथा विभिन्न तहबीच समन्वय गर्ने प्रमुख पद हो। त्यसैले महासचिवलाई अध्यक्षको राजनीतिक सहयात्रीका रूपमा समेत हेरिन्छ।
तर पछिल्लो समय महासचिव पोखरेलसहित एमालेका बहुसंख्यक नेताहरूले नेतृत्व पुनर्गठनको आवश्यकता औंल्याउन थालेपछि अध्यक्ष ओली र ती नेताहरूबीच दूरी बढ्दै गएको देखिन्छ।
कुनै समय ओलीपछि पार्टी नेतृत्वको सम्भावित उत्तराधिकारीका रूपमा शंकर पोखरेलको नाम चर्चामा आउने गरेको थियो। त्यतिबेला ओलीले पोखरेललाई आफ्नो नजिक राख्ने र महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा संगठनात्मक जिम्मेवारीमा अगाडि सार्ने गरेका थिए। ओली र पोखरेलबीचको राजनीतिक निकटता एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा प्रस्टै देखिन्थ्यो।
तर नेतृत्व पुनर्गठनको विषय उठ्न थालेपछि समीकरण फेरिएको देखिन्छ।
हिजोसम्म साथमा राखिएका नेता आज किन पर धकेलिँदै छन्? नेतृत्व हस्तान्तरण वा पुनर्गठनको प्रश्न उठेपछि सम्बन्धमा दूरी किन बढ्यो? यी प्रश्नको जवाफ एमालेभित्रै खोजिन थालेको छ।
अझ महत्वपूर्ण प्रश्न त के हो भने—पार्टीमा विधि, पद्धति र संस्थागत निर्णयको कुरा गर्ने नेतृत्व आफैंले व्यवहारमा त्यसलाई कति पालना गरिरहेको छ?
अध्यक्ष ओलीमाथि विगतदेखि नै पार्टीको विधि र संस्थागत प्रक्रियाभन्दा आफूलाई माथि राख्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। पार्टीभित्रको निर्णय प्रक्रियामा अध्यक्षको प्रभाव असाधारण रूपमा बलियो बनाइएको भन्दै असन्तुष्ट नेताहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
बिहीबारको बैठकमा पदाधिकारीहरूको आसन हेरफेर पनि त्यही राजनीतिक सन्देशको एउटा दृश्यात्मक अभिव्यक्ति हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।
कुर्सीको कुरा एमालेका लागि नयाँ होइन।
नेकपा एमाले सत्तामा हुँदा होस् वा प्रतिपक्षमा रहँदा, अझ राजनीतिक रूपमा किनारातर्फ धकेलिएको अवस्थामा बैठक बस्दा समेत कुनै न कुनै रूपमा ‘कुर्सी’ चर्चामा आउने गरेको छ।
कहिले कुर्सीको आकारले चर्चा पाएको छ, कहिले कसले कहाँ बस्ने भन्ने विषयले। कहिले कसलाई अध्यक्षको नजिक राखियो र कसलाई टाढा राखियो भन्ने कुराले पार्टीभित्रको शक्ति सम्बन्धको संकेत दिएको छ।
अध्यक्ष ओलीले आफ्ना सहकर्मीभन्दा आफूलाई केही फरक र प्रभावशाली देखाउनका लागि अन्य नेताहरूले प्रयोग गर्नेभन्दा फरक प्रकारको कुर्सी प्रयोग गरेका प्रसंग पनि एमाले वृत्तमा चर्चित छन्। कतिपय अवसरमा उनको कुर्सी सिंहासनजस्तो देखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा आलोचनासमेत भएको थियो।
यो केवल कुर्सीको आकारको विषय थिएन। त्यसले पार्टीभित्र अध्यक्ष र अन्य नेताबीचको शक्ति दूरी कति छ भन्ने प्रतीकात्मक अर्थ बोकेको थियो।
सत्तामा हुँदा होस् वा पार्टी नेतृत्वमा रहँदा, ओलीले कुर्सीलाई राजनीतिक शक्तिको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। आफूले छाड्नुपरे कुर्सी नै भाँचिदिने शैलीको अभिव्यक्ति र राजनीतिक व्यवहारसँग जोडेर उनका आलोचकहरूले पटकपटक प्रश्न उठाएका छन्।
एमालेको इतिहासमा कुर्सीको प्रसंग यतिमै सीमित छैन।
नेकपा गठनको समयमा होस् वा माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरू एमालेमै रहँदाको समय, पार्टीका बैठकमा नेताहरूको आसन व्यवस्थापनलाई लिएर विवाद र असन्तुष्टि देखिने गरेको थियो। कतिपय बैठकमा तोकिएको स्थानभन्दा नेताहरूले आफैं कुर्सी तानेर आफ्नो स्थान मिलाएका दृष्टान्तसमेत छन्।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ—पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष अन्ततः कुर्सीको दूरी र आकारमा समेत किन अभिव्यक्त हुन्छ?
राजनीतिक दलमा कुर्सी केवल बस्ने साधन होइन। कुर्सी पद, हैसियत, अधिकार र शक्तिको प्रतीक हो। त्यसैले कसलाई अध्यक्षको छेउमा राखिन्छ, कसलाई कति टाढा राखिन्छ, कसलाई अगाडि राखिन्छ र कसलाई पछाडि सारिन्छ भन्ने विषयले राजनीतिक सन्देश दिन सक्छ।
बिहीबार एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा देखिएको दृश्य पनि यही अर्थमा महत्वपूर्ण छ।
बीचमा अध्यक्ष ओली। वरिपरि पदाधिकारी। तर विगतको तुलनामा केही फरक दूरी। महासचिव पोखरेल पनि अध्यक्षको नजिकको राजनीतिक वृत्तबाट केही पर।
यो केवल बैठक कक्षको कुर्सी व्यवस्थापन हो कि एमालेभित्रको बदलिँदो राजनीतिक सम्बन्धको संकेत?
उत्तर एमालेको आगामी राजनीतिक यात्राले दिनेछ।
तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ—कुर्सीको बीचमा बसेर राजनीतिको केन्द्रमा रहन खोज्ने प्रयासले मात्र पार्टीको केन्द्रमा रहन सकिँदैन।
राजनीतिक केन्द्र कुर्सीले होइन, विश्वासले निर्धारण गर्छ। संगठनको नेतृत्व पदले होइन, कार्यकर्ताको भरोसाले टिक्छ। र पार्टीको भविष्य एउटा व्यक्तिको कुर्सीभन्दा ठूलो हुन्छ।
त्यसैले बिहीबार एमाले बैठकमा देखिएको कुर्सीको दूरीलाई केवल आसन व्यवस्थापनको विषयमा सीमित गर्ने कि त्यसलाई पार्टीभित्र बढ्दै गएको राजनीतिक दूरीको संकेतका रूपमा बुझ्ने भन्ने निर्णय अब एमालेकै नेताहरूले गर्नुपर्नेछ।
अन्ततः प्रश्न कुर्सी कहाँ राखियो भन्ने मात्र होइन।
प्रश्न हो—कुर्सीमा बसेको नेतृत्व पार्टीको विधि, पद्धति र सामूहिक निर्णयभन्दा माथि छ कि पार्टीको संस्था र सामूहिक नेतृत्व नै सर्वोच्च छ ?
यही प्रश्नको जवाफले एमालेको आगामी बाटो निर्धारण गर्नेछ।
