काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले एनसेलको कर विवादबारे सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गते गरेको फैसला अध्ययन गर्ने भएको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले एनसेलले तिनुपर्ने करबारे सर्वोच्चले सुनाएको फैसलाबारे अधययन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
सांसदहरुको धारणा सुनपछि समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले न्यायपालिकालाई संसदीय समितिले यस्तो फैसला गर भन्न त नसक्ने तर उसको फैसलामाथि प्रश्न उठाउने भन्ने पनि होइन, तशर्थः जनचासोको विषय भएर आएपछि समितिले सर्वोच्चले गरेको फैसलाहरुमा अध्ययन गर्न सक्ने बताएका थिए ।
सभापति पोखरेलले अर्को बैठकमा सांसदहरु एनसेल कर छुटबारे सर्वोच्चको फैसलाबारे थप छलफल गर्ने बताएका हुन् । भदौ ९ गते सर्वोच्च अदालतद्वारा ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाखमा निर्धारण गरेको कर बदर गरिएको थियो ।
