१ आश्विन २०८३, बिहीबार
,
Latest
समुद्री पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण विश्वव्यापी दायित्व : मन्त्री गौतम विपद्का कारण सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसकेका कर्मचारीलाई ३० दिन म्याद थप वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा बदल्ने सरकारको योजना, इटहरीमा सात दिने सीप तथा रोजगार मेला भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता कर्मचारी/कामदारको परिवारलाई प्राधिकरणले ल्यायो राहत प्याकेज फिफाको निलम्बन नफुके सोमबारदेखि नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्ने एन्फाको चेतावनी सरकार राज्य सञ्चालनदेखि कृषि क्षेत्रसम्म असफल हुँदै गयो : सांसद भाट २०८३ को भैरव पुरस्कार आर.सी. रिजाललाई, प्रतिभा पुरस्कार चापागाईंलाई ग्सासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर दुई हजार ६० मात्र लिन सङ्घको आग्रह राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकसम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश महाधिवेशन एकतावद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक लचकता अपनाउन तयार छु : गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णयप्रति प्रमुख सचेतक राईको आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले छापा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक राईले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विनियोजन गरिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत घटाउने निर्णय गर्नु संसदको अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान भएको बताउनुभयो ।

सरकारले भदौ ५ गते कार्यविधिमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै राईले संसदबाट पारित बजेटलाई मन्त्रालयस्तरीय कार्यविधिबाट परिवर्तन गर्ने कार्य कति विधिसम्मत हो भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो ।

उहाँले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकका लागि सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गरेको भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्नुको सट्टा समयअनुकूल वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई मात्र सूचनाको अन्तिम स्रोतका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति देखाएको भन्दै राईले नेपाली छापा सञ्चारमाध्यमको ऐतिहासिक भूमिका र महत्त्वलाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विनियोजन भएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमलाई भदौ ५ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कार्यविधिमार्फत घटाउने र नियन्त्रण गर्ने कार्य संसदको अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान हो ।”

राईले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा सरकारका तर्फबाट हुने निर्णय र कार्यविधि संसदबाट पारित बजेटको मर्मअनुकूल हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । साथै, सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जाललाई मात्रै सूचनाको प्रमुख स्रोत मान्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका नेपाली छापा सञ्चारमाध्यमको इतिहास र योगदानलाई बेवास्ता गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयो । रकम घटाउने नभई समयअनुकूल वृद्धि गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

यसैगरी, निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट निषेध गर्ने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै राईले सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र सम्मानजनक ढङ्गले अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।




भर्खरै