काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पछिल्लो रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपद्ले नेपालले पछिल्ला दुई दशकदेखि अघि बढाउँदै आएको समृद्धिको विकास अवधारणामाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छलफलका क्रममा मन्त्री खनालले नेपालको विकास संरचना हिमाली नदी करिडोरमा अत्यधिक निर्भर हुँदै गएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार उत्तर–दक्षिण सडक, अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटी, बस्ती तथा बजार विकास, जलविद्युत् आयोजना र सीमावर्ती पूर्वाधारलगायतका अधिकांश विकासका आधार प्रमुख नदी प्रणाली तथा करिडोरसँग जोडिएका छन् । यस्तो अवस्थामा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जलवायुजन्य विपद्लाई छुट्टाछुट्टै घटनाका रूपमा नभई समग्र विकास योजनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री खनालले पछिल्लो विपद्लाई आफूले ‘हिमाली सुनामी’का रूपमा अनुभव गरेको उल्लेख गर्दै यसले विगत २०–२५ वर्षदेखि निर्माण हुँदै आएको नेपालको समृद्धिको ‘न्यारेटिभ’माथि नै प्रश्न उठाएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको समृद्धिको हाम्रो पछिल्लो परिकल्पना ठूलो हदसम्म हिमाली नदी करिडोरसँग जोडिएको छ । उत्तर–दक्षिण सडक, कनेक्टिभिटी, बस्ती तथा बजार विकास र जलविद्युत् यी सबै प्रमुख नदी प्रणालीमा आधारित छन् । तर पछिल्लो विपद्लाई मैले ‘हिमाली सुनामी’ भन्ने गरेको छु । यसले विगत २०–२५ वर्षदेखि निर्माण गर्दै आएको समृद्धिको न्यारेटिभलाई नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।”
नेपालको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाइएको जलविद्युत् विकाससमेत हिमाली नदी प्रणालीमै निर्भर रहेको उहाँले बताउनुभयो । आन्तरिक खपत तथा विद्युत् निर्यातमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्य रहे पनि जलविद्युत् विकासको आधार नै नदी करिडोर भएकाले जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई विकास योजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री खनालले विपद्को जिम्मेवारी कुनै एउटा मन्त्रालय, संस्था वा निकायमा सीमित गर्न नहुने बताउनुभयो । बस्ती विकासदेखि ऊर्जा, सडक, उत्तर–दक्षिण करिडोर, कनेक्टिभिटी र लगानीसम्मका विषय एउटै विकास अवधारणासँग जोडिएकाले विपद्लाई पनि ‘होल अफ गभर्मेन्ट’ दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
“बस्ती, ऊर्जा, सडक, उत्तर–दक्षिण करिडोर, कनेक्टिभिटी र लगानीलाई जलवायु तथा विपद् जोखिमसँग जोडेर नयाँ विकास मोडेल बनाउन आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
बदलिँदो जलवायु जोखिमका बीच नेपालले कसरी दिगो रूपमा समृद्धि हासिल गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको समग्र सोच पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने मन्त्री खनालको भनाइ छ । त्यसका लागि विधायिकी प्राथमिकता, सरकारी नीति, विकासको समग्र दृष्टिकोण तथा स्रोत परिचालनको आधारसमेत नयाँ ढंगले तय गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
समृद्धि हासिल गर्न आवश्यक स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने प्रश्नसमेत सरकारले गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले पछिल्लो विपद्ले नेपाललाई सामूहिक रूपमा आफ्नो विकास अवधारणा, प्राथमिकता र लगानीको दिशामाथि पुनःचिन्तन गर्न बाध्य बनाएको बताउनुभयो ।
