काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायाले समितिको प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गर्नुभएको हो ।
समितिले विधेयकका ४५ दफामध्ये २४ दफामा संशोधन गर्दै पशु रोग नियन्त्रण, क्षतिपूर्ति, द्रुत प्रतिकार्य तथा तीन तहका सरकारबीचको समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था थप गरेको छ ।
समितिको संशोधनपछि बाध्यात्मक परिस्थिति नआएसम्म शंकाकै आधारमा पशु मार्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । रोगको अनुसन्धान, परीक्षण तथा अन्वेषणका क्रममा पशु मार्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसअघि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणका क्रममा पशु, शंकास्पद वस्तु वा पशुजन्य पदार्थ नष्ट गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित धनीलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन छुट्टै क्षतिपूर्ति तथा राहत कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ । राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरणमा आर्थिक रूपमा विपन्न, गरिब, असहाय, एकल महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
त्यस्तै, संक्रामक पशु रोग नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउनुपर्ने, वन्यजन्तुमा देखिने महामारीजन्य रोगको सघन निगरानी तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था समितिले थप गरेको छ ।
रोग नियन्त्रणका लागि गठन हुने भेटेरिनरी द्रुत प्रतिकार्य टोलीमा बढीमा ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । महामारी नियन्त्रणमा खटिने कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिलाई संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा राखिएको सभापति रोकायाले जानकारी दिनुभयो ।
सभापति रोकायाका अनुसार विधेयकमाथि समितिका सातवटा बैठकमा करिब २७ घण्टा छलफल भएको थियो । समितिले आवश्यक संशोधनसहित तयार गरेको प्रतिवेदन भदौ ३० गते सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो।
