१ आश्विन २०८३, बिहीबार
,
Latest
विपद्का कारण सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसकेका कर्मचारीलाई ३० दिन म्याद थप वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा बदल्ने सरकारको योजना, इटहरीमा सात दिने सीप तथा रोजगार मेला भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता कर्मचारी/कामदारको परिवारलाई प्राधिकरणले ल्यायो राहत प्याकेज फिफाको निलम्बन नफुके सोमबारदेखि नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्ने एन्फाको चेतावनी सरकार राज्य सञ्चालनदेखि कृषि क्षेत्रसम्म असफल हुँदै गयो : सांसद भाट २०८३ को भैरव पुरस्कार आर.सी. रिजाललाई, प्रतिभा पुरस्कार चापागाईंलाई ग्सासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर दुई हजार ६० मात्र लिन सङ्घको आग्रह राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकसम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश महाधिवेशन एकतावद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक लचकता अपनाउन तयार छु : गगन थापा बागमती प्रदेश सरकारले ल्यायो ‘हेलो सिएम’ सेवा, अब सोझै मुख्यमन्त्रीलाई समस्या राख्न सकिने 
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा समितिले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका होल्डिङ सेन्टर अनुगमन गर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा रहेका होल्डिङ सेन्टरको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ ।

बुधवार बसेको समितिको बैठकले पहिलो चरणमा नुवाकोट, धादिङ र काठमाडौँमा रहेका होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिका सभापति ओजश्वी शेरचनका अनुसार असोज ३ र ४ गते अनुगमन गरिनेछ ।

संसदीय परम्परा, अनुगमनको संवेदनशीलता, प्राप्त निर्देशन तथा मितव्ययितालाई ध्यानमा राख्दै तीन जिल्लाका लागि छुट्टाछुट्टै संसदीय अनुगमन टोली गठन गरिएको समितिले जनाएको छ ।

नुवाकोटका होल्डिङ सेन्टर अनुगमनका लागि सभापति शेरचनसहित अच्युतम लामिछाने, भीमकुमारी बुढामगर, राजन गौतम, राधिका रम्तेल र रिङ्गला यादव सदस्य रहेको टोली गठन गरिएको छ ।

त्यस्तै, धादिङका होल्डिङ सेन्टर अनुगमनका लागि सीता थपलिया, कुसुम महर्जन र झविलाल डुम्रे सदस्य रहेको टोली रहनेछ । काठमाडौँमा रहेका होल्डिङ सेन्टरको अनुगमनका लागि भने समिति परामर्श तथा समन्वय उपसमितिको परामर्शमा सभापतिले उपयुक्त मिति र सहभागी सदस्यको संख्या निर्धारण गर्ने निर्णय भएको छ ।

सभापति शेरचनले अनुगमनका क्रममा कमभन्दा कम सदस्य सहभागी गराई प्रभावकारी अनुगमन गर्ने नीति समितिले लिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार समितिले अनुगमनको दोस्रो चरणसमेत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । दोस्रो चरणको अनुगमन सदन नचलेको समयमा असोज ८ देखि १२ गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

समितिले आगामी दिनमा अन्य जिल्लामा समेत विभिन्न विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ । हालको अनुगमनमा सहभागी नभएका सदस्यलाई आगामी अनुगमनमा प्राथमिकता दिने तथा सम्भव भएसम्म एउटै सदस्यलाई दोहोर्‍याएर एउटै अनुगमन टोलीमा नराख्ने नीति समितिले लिएको सभापति शेरचनले जानकारी दिनुभयो ।