विष्णु पोखरेल
नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा नेकपा (एमाले) एउटा प्रभावशाली र निर्णायक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित छ। वामपन्थी आन्दोलन, लोकतान्त्रिक संघर्ष, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास र राज्य पुनर्संरचनाका बहसमा एमालेको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। स्थापनादेखि आजसम्म एमालेले विभिन्न समयमा सरकारको नेतृत्व गरेको, सरकारमा सहभागी भएको तथा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यसैले एमालेको मूल्यांकन कुनै एक सरकार वा कुनै एक नेताको कार्यकालका आधारमा मात्र होइन, यसको लामो राजनीतिक यात्राका उपलब्धि र कमजोरी दुवैका आधारमा गरिनुपर्छ।
१. लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भूमिका
नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा कम्युनिस्ट शक्तिहरूको महत्वपूर्ण भूमिका थियो। एमाले पनि त्यही राजनीतिक धारबाट विकसित हुँदै नेपालको संसदीय लोकतन्त्रमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भयो। मदन भण्डारीले अघि सारेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग जोड्ने वैचारिक आधार निर्माण गर्यो।
यसले एमालेभित्र मात्र होइन, नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा समेत ठूलो प्रभाव पार्यो। निर्वाचनमार्फत जनमत प्राप्त गर्ने, संसदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र सरकार सञ्चालन गर्ने अभ्यासलाई एमालेले निरन्तरता दियो। यही कारण एमाले नेपालमा लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्यधारामा रहेको पार्टी बन्न पुग्यो।
२. मनमोहन अधिकारी सरकार र सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात
एमालेको सबैभन्दा उल्लेखनीय योगदानमध्ये ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुरुवातलाई लिन सकिन्छ। २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमत सरकारका समयमा ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक रु. १०० सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने कार्यक्रम सुरु भएको थियो। नेपालमा राज्यको कल्याणकारी भूमिकालाई व्यवहारमा जोड्ने यो महत्वपूर्ण कदम थियो।
त्यसैगरी, ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔँ’ अभियानमार्फत स्थानीय विकासमा जनताको सहभागिता र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित विकासको अवधारणा अघि बढाइयो। छोटो समयको सरकार भए पनि मनमोहन अधिकारी सरकारका यी कार्यक्रमले सामान्य नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सरकारको अवधारणालाई बलियो बनाउन योगदान गरे।
आज सामाजिक सुरक्षा नेपालको राज्यव्यवस्थाको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ। यसको प्रारम्भिक आधार निर्माणमा उक्त सरकारको योगदानलाई नकार्न सकिँदैन।
३. स्थानीय विकास र जनसहभागिताको अवधारणा
एमालेले विकासलाई केवल केन्द्रबाट सञ्चालन हुने विषयका रूपमा नहेरी स्थानीय तहसम्म पुर्याउने राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्यो। ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔँ’ अभियान त्यसको एउटा उदाहरण हो।
स्थानीय पूर्वाधार, सडक, खानेपानी, विद्यालय, सामुदायिक विकास र जनसहभागितामार्फत विकास गर्ने अवधारणाले ग्रामीण नेपालमा राज्यप्रतिको अपेक्षालाई परिवर्तन गर्न योगदान गर्यो। पछिल्ला वर्षमा स्थानीय तहमा अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरणको बहस बलियो हुनुमा यस्ता प्रारम्भिक राजनीतिक अभ्यासको पनि योगदान देखिन्छ।
४. समावेशिता र सामाजिक न्याय
एमालेले महिला, दलित, पिछडिएका वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायका विषयलाई राजनीतिक एजेन्डामा ल्याउन भूमिका खेलेको छ। पार्टीका विभिन्न घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा, महिला सहभागिता, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक न्यायका विषयलाई निरन्तर प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।
तर यसको मूल्यांकन गर्दा नीति र व्यवहारबीचको दूरीलाई पनि हेर्नुपर्छ। समावेशिताप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त हुँदैन। राज्यका सबै तहमा अवसर, प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्नु आवश्यक हुन्छ।
५. पूर्वाधार र आर्थिक विकासको एजेन्डा
एमालेले विभिन्न सरकारका समयमा सडक, जलविद्युत्, सुरुङमार्ग, सहरी पूर्वाधार तथा ठूला विकास आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्दै आएको छ। एमालेसम्बद्ध राजनीतिक दस्तावेजहरूले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, सुरुङमार्गलगायतका पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोडेर प्रस्तुत गरेका छन्।
तर कुनै पनि आयोजना केवल त्यसको सुरुवात गर्ने राजनीतिक श्रेयका आधारमा मात्र मूल्यांकन हुनु हुँदैन। आयोजना समयमै सम्पन्न भयो कि भएन, लागत कति बढ्यो, नागरिकले कति लाभ पाए र त्यसले उत्पादन तथा रोजगारीमा कति योगदान गर्यो भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
६. राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय स्वाभिमानको राजनीति
एमालेले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतालाई आफ्नो राजनीतिक पहिचानको महत्वपूर्ण विषय बनाएको छ। विशेषगरी सीमा, बाह्य सम्बन्ध तथा राष्ट्रिय हितका विषयमा कडा धारणा राख्ने पार्टीका रूपमा एमालेको छवि निर्माण भएको छ।
यसले राष्ट्रिय स्वाभिमान र देशभक्तिको भावना बलियो बनाउन योगदान गरेको पक्षलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तर राष्ट्रवाद केवल भाषण र राजनीतिक नारामा सीमित हुनु हुँदैन। आर्थिक आत्मनिर्भरता, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र कूटनीतिक क्षमता बलियो बनाउनु नै व्यवहारिक राष्ट्रवाद हो।
७. एमालेका प्रमुख कमजोरी
एमालेको योगदान जति महत्वपूर्ण छ, यसका कमजोरीको पनि त्यत्तिकै गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्न आवश्यक छ।
पहिलो कमजोरी राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता केन्द्रित प्रतिस्पर्धा हो। नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा सरकार गठन, गठबन्धन, सत्ता साझेदारी र पार्टी विभाजनका कारण जनतामा निराशा बढेको छ। एमाले पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन।
दोस्रो, आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्न हो। ठूलो पार्टी हुँदै जाँदा नेतृत्वमा शक्ति केन्द्रित हुने, फरक मतलाई पर्याप्त स्थान नदिने र निर्णय प्रक्रियामा सीमित व्यक्तिको प्रभाव बढ्ने आरोप एमालेमाथि पनि लाग्दै आएको छ। ठूलो पार्टीका लागि आन्तरिक लोकतन्त्र अझ बलियो हुनुपर्ने हो।
तेस्रो, भ्रष्टाचार र सुशासनसम्बन्धी प्रश्न हो। कुनै पनि पार्टीका नेता वा कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा संलग्न भए त्यसलाई व्यक्तिगत जिम्मेवारी भनेर मात्र पन्छिन मिल्दैन। जनताले पार्टी नेतृत्वबाट पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्ष छानबिनको अपेक्षा गर्छन्।
चौथो, घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरी हो। सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, समृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणका आकर्षक प्रतिबद्धता भए पनि त्यसअनुसार परिणाम दिन नसकेको आलोचना एमालेसहित सबै प्रमुख दलमाथि हुँदै आएको छ। २०२६ को एक अध्ययनले समेत सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा घोषणापत्रका प्रतिबद्धता र वास्तविक कार्यान्वयनबीच अन्तर रहेको उल्लेख गरेको छ।
पाँचौँ, युवा पुस्तासँगको सम्बन्ध कमजोर हुनु हो। आजको युवा रोजगारी, प्रविधि, उद्यमशीलता, पारदर्शिता र अवसर चाहन्छ। पुरानो राजनीतिक शैली, लामो भाषण र परम्परागत संगठनात्मक सोचले मात्र नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्न कठिन हुन्छ।
छैटौँ, आर्थिक रूपान्तरणमा अपेक्षित गति नआउनु हो। राजनीतिक स्थायित्व भए पनि उत्पादन, उद्योग, निर्यात, रोजगारी र लगानीको वातावरणमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन। सामाजिक सुरक्षा विस्तारसँगै त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा धान्न सक्ने उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ।
८. अब एमालेले के गर्नुपर्छ?
एमालेले आफ्नो विगतको योगदानलाई सम्मान गर्दै भविष्यका लागि आफूलाई पुनःपरिभाषित गर्न आवश्यक छ। अबको एमाले केवल चुनाव जित्ने पार्टी होइन, सुशासन, उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक न्यायको परिणाम दिने पार्टी बन्नुपर्छ।
यसका लागि पाँच विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ। पहिलो, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै पार्टीभित्रैबाट पारदर्शिताको सुरुवात गर्नुपर्छ। दोस्रो, युवालाई नेतृत्वमा वास्तविक अवसर र जिम्मेवारी दिनुपर्छ। तेस्रो, घोषणापत्रका प्रत्येक प्रतिबद्धताको समयसीमा र उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। चौथो, कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनमुखी अर्थनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। पाँचौँ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ।
अन्ततः एमालेको भविष्य उसको इतिहासको श्रेयमा होइन, आजका नागरिकलाई कति राम्रो शासन दिन सक्छ, युवालाई कति अवसर दिन सक्छ, अर्थतन्त्रलाई कति उत्पादनमुखी बनाउन सक्छ र राजनीतिप्रतिको जनविश्वास कति पुनःस्थापित गर्न सक्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ। इतिहासले दिएको योगदानलाई सम्मान गर्दै कमजोरी स्वीकार गर्ने र सुधार गर्ने साहस नै नेकपा (एमाले)को वास्तविक परिपक्वता हो।
(लेखक पोखरेल राजनीतिक विश्लेषक हुन्)
