काठमाडौं । सरकारले हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ लाई जोड्ने कन्काइ पुल १४ वर्षसम्म अलपत्र पार्ने पप्पु महादेव खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी) कम्पनीलाई जरिवाना तिराउने भएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय इटहरी आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार जेभीलाई रु एक अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ राजस्व खातामा दाखिला गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
सूचनामा तोकिएको समय सीमाभित्र रकम नबुझाएमा निर्माण कम्पनीको जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने जनाइएको छ । कार्यालय प्रमुख युवराज पोखरेलले पहिलोपटक निर्माण कम्पनीले पुल निर्माणका लागि धरौटीवापत राखेको रु एक करोड ७१ लाख बैंक जमानत जफत गरी राजस्व खातामा सङ्कलन गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले कालो सूचीमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेर तीन वर्षको लागि कालो सूचीमा राखिसकेका छौँ ।” प्रमुख पोखरेलले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
विसं २०६८ जेठ ३१ गते ७२३ मिटर लामो कन्काइ पुल निर्माणका लागि रु ३४ करोड नौ लाखमा विसं २०७२ जेठ ३० मा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । तर आयोजनाले पाँच पटक म्याद थप गर्दासमेत ५६ प्रतिशत मात्र काम भएपछि गत वर्ष मङ्सिरमा जेभीसँग ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख पोखरेलले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अधुरो काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप लागत, पुराना शर्त र हालको लागतबीचको भिन्नता तथा विभिन्न जरिवाना जोडेर उक्त मूल्याङ्कन रकम निकालिएको आयोजना जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सडक विभाग अन्तर्गतका अन्य कार्यालयबाट निर्माण व्यवसायीले पाउने भुक्तानीसमेत रोक्का राख्न पत्राचार गरिएको छ । तोकिएको अवधिमा रकम जम्मा नभएमा लगत कसेर तहसिल कार्यालयमार्फत असुलउपरको प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो ।
डेढ दशकदेखि पुल नबन्दा स्थानीयले निकै सास्ती भोग्नुपरेको छ भने वर्खाको समयमा जोखिमपूर्ण डुङ्गा यात्रा र हिउँदमा पैसा तिरेर बाँसको अस्थायी पुलबाट वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता झेल्न परेको छ ।
