काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पत्रकारप्रति दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न मानव अधिकारकर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले माग गरेका छन्।
बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त सुशील प्याकुरेलसहित मानव अधिकारकर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले भदौ २३ गते गृहमन्त्री गुरुङले दिएको समग्र अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताएका हुन्।
विज्ञप्तिमा गृहमन्त्रीले पत्रकारविरुद्ध प्रयोग गरेको धम्कीपूर्ण शब्दप्रति खेद व्यक्त गर्दै जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिबाट यस्तो शैली र अभिव्यक्ति आउनु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले गृहमन्त्रीको अराजक शैली र वचनले शासन प्रणालीकै गरिमा घटाएको अनुभूति भएको बताएका छन्।
पत्रकारको प्राथमिक दायित्व राज्य संयन्त्रमा जिम्मेवारी वहन गरेका व्यक्तिमाथि प्रश्न गर्नु र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पञ्चायतकालदेखि नै सञ्चारकर्मीले कठिन परिस्थिति, धाकधम्की र चुनौतीका बीच आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सञ्चार क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै विज्ञप्तिमा पञ्चायतविरोधी आन्दोलनदेखि द्वन्द्वकाल, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड, ज्ञानेन्द्र शाहको शासन तथा संविधान निर्माणसम्म सञ्चारजगतले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा जिम्मेवार पत्रकारले आचारसंहिताविपरीत आधार र प्रमाणबिनाको समाचार सम्प्रेषण नगर्ने भन्दै सुनकाण्ड, नक्कली शरणार्थी प्रकरण र सहकारी काण्डलगायतका विषयमा सत्यतथ्य उजागर गर्ने क्रममा पत्रकारले निर्वाह गरेको भूमिकालाई समेत स्मरण गरिएको छ।
गृहमन्त्रीको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिबाट पत्रकारहरू हतोत्साहित नहुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनीहरूले सबै सञ्चारकर्मीलाई जिम्मेवारीपूर्वक समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै गृहमन्त्री गुरुङलाई पत्रकार लक्षित धम्कीपूर्ण शब्द फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न माग गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा सुशील प्याकुरेल, शोभाकर बुढाथोकी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, श्यामकुमारी साह, सोम निरौला, सुबोध प्याकुरेल र युवा अभियन्ता अभिषेक अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
