काठमाडौं। सरकारले आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै सीएमसीपीडित संघर्ष समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पूर्ण काम ठप्प पारेको छ। यसअघि विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै सीएमसीपीडित संघर्ष समितिले बुधबारदेखि आयोजनाको काम ठप्प पारी आन्दोलन थालेको हो।
आयोजनाको जिम्मा पाएको इटालियन कम्पनी सीएमसीले काम छोडेर भागेपछि उसको करारमा रहेको लोकल भेन्डर, सब–कन्ट्राक्टर, स्थानीय मजदुरले भुक्तानी पाउनुपर्ने मुख्य माग समितिले राखेको छ।
समितिले दुई महिनाअघि पनि आयोजनाको काममा अवरोध गरी आन्दोलन गरेको थियो। पछि सरकारले निर्णय गरेर उक्त समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन पाएपछि समितिले आन्दोलनलाई स्थगित गरेको थियो।
दुई महिनासम्म पनि मागको केही अंश पनि पूरा नगरेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको समितिका संयोजक उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। ‘हामी हाम्रो मागप्रति कठोर छौं। काम गरेको भुक्तानी पाउनुपर्ने मुख्य माग हो। हामीले दोस्रोपटक आज ९बुधबार०बाट फेरि आन्दोलन थाल्यौं’, उहाँले भन्नुभयो– ‘यो वार कि पारको आन्दोलन हो।’
समितिले अम्बाथान र हेडबक्समा भइरहेको काम ठप्प पारेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। मेलम्चीमा रहेको आयोजनाको कार्यालयमा समितिले जिल्लाका सांसदहरूलाई राखेर कोणसभासमेत गरेको थियो। सीएमसीले राखेको बैंक ग्यारेन्टीको रकमबाट भुक्तानी गर्न माग राखे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उहाँहरूको माग हो।
बैंक ग्यारेन्टी २ अर्ब १० करोड, डेढ अर्बको सम्पत्ति सीएमसीको रहेकाले त्यहींबाट ठेकेदारलाई भुक्तानी दिनुपर्ने समितिको माग छ। निर्माण कम्पनी, स्थानीय भेन्डर, मजदुर गरी १ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ भुक्तानी लिनुपर्नेछ। स्थानीय भेन्डरको साढे १६ करोड, ८ सय जना स्थानीय मजदुरको साढे ८ करोड रुपियाँ रकम भुक्तानी हुनै बाँकी छ।
यता सुन्दरीजल खण्डमा पनि सोमबारदेखि सीएमसीपीडितले दोस्रोपटक काम ठप्प पारेका छन्। २७ किलोमिटर सुरुङ खण्डमध्ये करिब १ किमि सुरुङ खण्डको ढलान र सपोर्टको काम सीएमसी भागेपछि बाँकी छ भने तीनवटा भेन्टिलेसन साफ्ट ९सुरुङको हावा फाल्न० निर्माण, टनेल गेट र हेडवक्र्सको काम गर्नै बाँकी रहेको छ।
यी काम गर्न मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले दुई प्याकेजमा काम गर्न चिनियाँ सिनोहाइड्रो कम्पनी छनोट गरिसकेको छ भने यता मजदुर र लोकल भेन्डरले काम गर्न दिइरहेका छैनन्। यता बुधबारै संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा लोकल भेन्डरसँग रकम भुक्तानी दिन कानुनीरूपमा जटिल रहेको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेले बताउनुभयो।
‘सीएमसीसँग रोजगारी दिएका श्रमिक, सप्लायर्सको भुक्तानीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने मुद्दा रहेको छ’, समितिमा उहाँले भन्नुभयो– ‘समयमै काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ तर यस मुद्दालाई भने सम्बोधन गर्न कठिन छ। यसलाई राजनीतिक तहबाट निर्णय गररे हल गर्नुपर्ने हुन्छ।’
लेखा समितिको चासो
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्य प्रगतिबारे सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ।बुधबार खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासे र मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेललगायत जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरी पछिल्ल्लो कार्य अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो।
मेलम्ची आयोजनाको बाँकी कार्यको शुरुआत, दातृ निकाय ९एडीबी०को राय, निर्मित संरचनाको गुणस्तर, ४ वर्षपूर्व बिच्छाइएको पाइपहरूको परीक्षण, टुटफुटको सुरक्षा, सीएमसीले कार्य छोडेपछि कामदार तथा आपूर्तिकर्तालाई दिनुपर्ने बाँकी रकम, सिनो हाइड्रोसँगको कार्यसम्झौतालगायत १३ प्रश्नमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहलगायतले सचिव, आयोजना प्रमुख र काममा संलग्न निकायसँग सोधपुछ गरेको छ।
आयोजनाका अनुसार सुरुङमार्गको भुइँ ढलानको कार्य ४ सय १० मिटर र रक सपोटको कार्य ५ सय ५९ मिटर बाँकी रहेको छ।जसमा पाइपलाई बिच्छाउने कार्य ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। कूल ८३ हजार ५ सय ४९ वटा धारा जडान गर्नुपर्नेमा ६३ हजार धाराहरू जडान भएका छन्।
१० वटा पोखरी निर्माण गर्नुपर्नेमा ९ वटा पोखरी तयारी सम्पन्न भएका छन्। पहिलो चरणको कार्य समाप्तपश्चात मात्र दोस्रो चरणको लार्के र यांग्रीको कार्य अगाडि बढाइने बताइएको छ।, समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
