जनकपुरधाम। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवनलगायत जिल्लाका नागरिकको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि मधेसका सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, उद्योगी–व्यवसायी, युवा तथा नागरिक समाज एकजुट भएर सहयोगमा जुटेका हुन् ।
यही भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले जनधनको क्षति पुर्याएपछि मधेसका विभिन्न जिल्लामा राहत सङ्कलन अभियान सञ्चालन भइरहेको छ ।
कतै स्थानीय तहले आफ्नो विपद् कोषबाट रकम उपलब्ध गराएका छन् भने कतै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्नो सेवा सुविधा तथा तलबबाट रकम कटाएर सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् । युवा, व्यवसायी र सामाजिक संस्था भने खाद्यान्नलगायत राहत सामग्री सङ्कलनमा सक्रिय भएका छन् ।
मधेस प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावितका लागि यसअघि पहिलो चरणमा रु ५० लाख राहत कोषमा पठाइसकेको छ । प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणमा रसुवाको भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि रु एक करोड ६८ लाख बराबरको आवश्यकताअनुसार टेन्ट र कम्बल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
बाढीमा मधेस प्रदेशका नागरिकको मृत्यु भएको भए मृतकका परिवारलाई तत्काल राहतस्वरूप प्रतिमृतक रु एक लाख उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
“विपद्को समयमा प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा र मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो”, उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यक सहयोगलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर छ ।”
मधेस प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतका लागि आफ्नो एक महिनाको तलब सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिपकुमार दुब्बेका अनुसार बाढीबाट भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रदेश प्रमुख कर्णले आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्रदान गर्नुहुनेछ ।
मधेस प्रदेश सरकारसँगै मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरुले पनि सहयोगका लागि अघि बढ्ेका छन् । भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि मधेसमा स्थानीय तहबाट भएको सहयोगमध्ये वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सहयोग उल्लेखनीय छ । महानगरपालिकाले उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि रु एक करोड ११ लाख नगद सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
महानगरका कार्यवाहक नगरप्रमुख इम्तियाज आलमका अनुसार महानगरपालिकाका कर्मचारीको तलबबाट रकम कट्टा गरिनेछ । नगरसभा सदस्यको एक महिनाको सेवासुविधा तथा महानगरका ३२ वटै वडा कार्यालयबाट रु एक लाख २५ हजारका दरले रकम सङ्कलन गरिनेछ ।
आन्तरिक रूपमा सङ्कलित रकम रु एक करोड ११ लाख नपुगेमा विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम थप गरी पूरा गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रका कुनै नागरिक भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा फसेको वा उद्धारको प्रतीक्षामा रहेको जानकारी आए तत्काल खोज, उद्धार तथा स्थानान्तरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले रु १५ लाख, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाले रु पाँच लाख तथा पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाले रु पाँच लाख बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाले पनि रु २२ लाख १५ हजार ५१५ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार दासका अनुसार विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रु सात लाख तथा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मासिक पारिश्रमिकबाट रकम कट्टा गरी रु १५ लाख १५ हजार ५१५ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
बाराको महागढीमाई नगरपालिकाले रु चार लाख ५१ हजार तथा महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले रु पाँच लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
यसरी मधेसका स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोगको हात बढाउँदै विपद्मा परेका नागरिकप्रतिको मानवीय दायित्व निर्वाह गरिरहेका छन् ।
मधेस प्रदेशका राजनीतिक दलदेखि उद्योगी–व्यवसायी र निजी क्षेत्रसमेत राहत सङ्कलनमा सक्रिय भएका छन् ।
नेकपा (एमाले) मधेस प्रदेश कमिटीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु एक लाख ५० हजार सहयोग गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर मण्डलले जानकारी दिनुभयो । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमार्फत उक्त रकम कोषमा पठाइनेछ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले रु १५ लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घका अनुसार विपद्मा परेका नागरिकलाई थोरै भए पनि राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यता राहतमा नागरिकको सहभागिता बढाउन जनकपुरधाममा पनि सहजीकरण अभियान सञ्चालन गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको सक्रियतामा जनकचोकमा राहत सङ्कलन तथा सहजीकरण क्याम्प सञ्चालन गरिएको हो ।
पार्टीका मधेस प्रदेश समिति नेता अम्बुप्रसाद साहका अनुसार सहयोग गर्न इच्छुक नागरिकलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम पठाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले क्याम्प सञ्चालन गरिएको हो ।
“प्रविधिमा पहुँच भएका नागरिकले घरमै बसेर मोबाइलको क्युआरमार्फत सिधै कोषमा रकम पठाउन सक्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तर प्रविधिको प्रयोग गर्न नजान्ने कतिपय नागरिक पनि सहयोग गर्न चाहन्छन् । उनीहरूलाई सहजीकरण गर्न क्याम्प सञ्चालन गरेका हौँ ।”
क्याम्पमार्फत इच्छुक व्यक्तिले आफ्नो क्षमताअनुसार रकम क्युआर कोडबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पठाउनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक सहयोगसँगै मधेसका विभिन्न जिल्लामा युवाले खाद्यान्नलगायत राहत सामग्री सङ्कलन गरिरहेका छन् । सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, बोदेबर्साइन नगरपालिका, खडक नगरपालिकालगायत स्थानमा युवा, व्यापारी, समाजसेवी तथा निजी क्षेत्रको सक्रियतामा राहत सङ्कलन भइरहेको सप्तरी युथ नेपालका मो अनवर अलीले बताउनुभयो ।
सङकलित राहत सामग्री बाढी प्रभावित जिल्लामा पठाउने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पहाडमा आएको बाढीको पीडामा तराई–मधेसका जिल्लाबाट उठेका यी सहयोगका हातले विपद् कुनै भूगोल, जात वा समुदायको सीमामा बाँधिदैन भन्ने सन्देशसमेत दिएको छ ।
सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, व्यवसायी, युवा र सर्वसाधारणको सामूहिक पहलले भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई राहतसँगै कठिन समयमा आफूहरू एक्लो नभएको अनुभूति गराउने अपेक्षा गरिएको नागरिक समाजका अगुवा सरोज कर्णको भनाइ छ । रासस
