१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
नेपाल–चीन सिमानासम्म नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा पुनः सञ्चालनमा बाढी प्रभावित बोकेको बस दुर्घटना, ३२ जना घाइते भोटेकोशी बाढीलाई राष्ट्रिय शोक र पीडाका रूपमा लिनुपर्छ : अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कांग्रेसले एक करोड जम्मा गर्ने रवि लामिछाने र मुख्यमन्त्री किरण थापाबीच भेटवार्ता, विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सहज बनाउन २० स्याटेलाइट फोन बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत तीव्र बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने रवि लामिछानेको प्रतिबद्धता माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’को सुरुङमा फसेकाको उद्धारका लागि ब्लास्टिङसम्मको तयारी टनेलभित्र उद्धार टोली पठाउने तयारी, पोर्टको मुख सफा गरिँदै भोटेकोशी विपत्तिमा ‘अहंकार, निषेध र प्रतिशोध त्याग्न’ योगेश भट्टराईको बालेन सरकारलाई आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भोटेकोशी विपत्तिमा ‘अहंकार, निषेध र प्रतिशोध त्याग्न’ योगेश भट्टराईको बालेन सरकारलाई आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले भोटेकोशी बाढीबाट उत्पन्न संकटलाई राष्ट्रिय विपत्तिका रूपमा लिएर उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका काममा सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।

भट्टराईले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विपत्तिको सामना गर्न अहंकार, निषेध र प्रतिशोध त्यागेर राष्ट्रिय एकता र सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले जोखिमपूर्ण उद्धार तथा मुख्य सडक, पुललगायत ठूला संरचनाको निर्माण केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यसका लागि वैदेशिक सहयोग, आवश्यक जनशक्ति र उपकरण परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

घाइतेको उद्धार तथा उपचार केन्द्र र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहको सहयोग लिएर गर्नुपर्ने भन्दै भट्टराईले स्वास्थ्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन तहका सरकारका प्रतिनिधि सम्मिलित समन्वय समिति गठन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

त्यस्तै, वैकल्पिक सडक खोल्ने तथा सञ्चालनमा ल्याउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने र केन्द्र सरकारले आवश्यक प्रविधि तथा जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताएका छन् । मृतकको शव पहिचान, दाहसंस्कार तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको सहयोग लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

भट्टराईले तत्काल आवश्यक खाद्यान्न, लत्ताकपडा र अस्थायी आवासका सामग्री संकलन तथा अभिलेखीकरणलाई एकीकृत गरी वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले सार्वजनिक तथा निजी भौतिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण तत्काल संकलन गरी २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अवधारणाअनुसार दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पुनर्निर्माणमा तीनै तहका सरकारलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, देशभित्र र बाहिरबाट सहयोग आह्वान गर्ने गरी पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्नुपर्ने र कानुन तथा कार्यविधि बनाएर उक्त कोषलाई पीडितको जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका साथै निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन तथा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजना र अन्य उद्योग–व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा परिचालन गर्नुपर्ने भट्टराईले बताएका छन् ।

भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरी उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका कामको अनुगमन गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

‘यो महासंकट हो, महाविपत्ति हो । सिंगो राष्ट्रले एकता प्रदर्शन गर्ने बेला हो,’ भट्टराईले लेखेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई आह्वान र नेतृत्व गर्दै आफ्नो पद र ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न अनुरोधसमेत गरेका छन्।