११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
कुमारी बैंकले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा ३ करोड रुपैयाँ सहयोग भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि राहत सामग्री संकलन गर्न तीन स्थान तोकियो भोटेकोशी बाढीपछि ६४४ पर्यटक सम्पर्कविहीन, भारतीयको संख्या सबैभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री शाह बाढी प्रभावित विदुरमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र बंगलादेशका परराष्ट्रमन्त्री रहमानबीच टेलिफोन वार्ता भोटेकोशी बाढी : हालसम्म १७७ जनाको शव फेला भोटेकोशी बाढी : हालसम्म १७७ जनाको शव फेला भोटेकोशी बाढीः खोज तथा उद्धारमा सात हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि स्थानीय तह परिचालन गर्ने मन्त्रालयको निर्णय ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघद्वारा बाढीमा सम्पर्कविहीन ट्रक र चालकको विवरण माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विपद् व्यवस्थापनमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन रवि लामिछानेको प्रस्ताव



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले प्राकृतिक विपद्पछि राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

सिंहदरबारमा बिहीबार जारी सर्वदलीय बैठकको सुरुवात गर्दै लामिछानेले विपद्को सामना गर्न सरकारको मात्रै प्रयास पर्याप्त नहुने भन्दै सबै राजनीतिक दललाई एउटै संयन्त्रमा आबद्ध गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले राहत, उद्धारदेखि पुनर्स्थापनासम्मका कामका लागि सर्वदलीय, संसदीय वा सर्वपक्षीय समिति गठन गर्न प्रस्ताव गर्दै यस्तो संयन्त्रले सरकारलाई आवश्यक निर्णय लिन सहज बनाउने बताए।

लामिछानेले विपद्का बेला सरकारी कोषलाई नै एकद्वार प्रणालीका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सबै राजनीतिक दलले सरकारको राहत तथा उद्धार कोषमार्फत सहयोग गर्नुपर्ने बताए।

संकटको समयमा राजनीतिक स्वार्थ र दलगत पहिचानभन्दा माथि उठेर मानवीय सेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका काममा दलगत विभाजन नगरी सहकार्य गर्न सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरे।

त्यस्तै, विपद्को समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिन सक्ने भ्रम र गलत सूचनालाई नियन्त्रण गर्न तथा सामाजिक सञ्जालको सही सदुपयोग सुनिश्चित गर्न पनि दलहरूबीच साझा धारणा आवश्यक रहेको लामिछानेले बताए।

लामिछानेको आह्वानमा सिंहदरबारमा जारी सर्वदलीय बैठकमा बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट उत्पन्न पछिल्लो अवस्था, राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका विषयमा छलफल भइरहेको छ।