११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः खोज तथा उद्धारमा सात हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि स्थानीय तह परिचालन गर्ने मन्त्रालयको निर्णय ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघद्वारा बाढीमा सम्पर्कविहीन ट्रक र चालकको विवरण माग ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ करोड रुपैयाँ सहयोग ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ करोड रुपैयाँ सहयोग विपद् व्यवस्थापनमा साझा संयन्त्र र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड चीन कठिन समयमा नेपालसँगै छ : राजदूत चाङ माओमिङ विपद् व्यवस्थापनमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन रवि लामिछानेको प्रस्ताव रसुवा बाढी : अमेरिकाद्वारा ५ लाख डलर राहत सहयोग घोषणा भोटेकोशी बाढीः खोज, उद्धारका लागि १५ सय बढी सशस्त्र प्रहरी परिचालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बाढी प्रभावित नुवाकोटको स्थलगत निरीक्षणमा प्रधानमन्त्री शाह



अ+ अ-

काठमाडौं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आज बिहान बाढी प्रभावित क्षेत्र नुवाकोटको विदुरतर्फ स्थलगत निरीक्षणका लागि प्रस्थान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शाहसँगै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल पनि सहभागी हुनुहुन्छ।

प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्री लम्साल आज बिहान ९ः३० बजे सडकमार्ग हुँदै बाढीबाट प्रभावित मुख्य क्षेत्रमध्ये एक विदुरतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो।

रसुवाको भोटेकोशी हुँदै आएको बाढीले नदी तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि प्रधानमन्त्री शाह उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर सक्रिय रहनुभएको छ। बाढीपछि उहाँले उच्चस्तरीय बैठक आह्वान गरी उद्धार तथा राहतका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनुका साथै कार्यान्वयनको निरन्तर सहजीकरण गर्दै आउनुभएको छ।

समयको सीमाका कारण प्रधानमन्त्री शाहले आज मुख्य रूपमा नुवाकोटको विदुर तथा आसपासका प्रभावित बस्तीको स्थलगत निरीक्षण गर्नुहुनेछ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाह र पूर्वाधारमन्त्री लम्सालको टोलीले बाढीबाट भएको भौतिक क्षतिको प्रत्यक्ष जानकारी लिनुका साथै स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा जनप्रतिनिधिसँग राहत, पुनर्स्थापना र अवरुद्ध पूर्वाधार सञ्चालनबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।

प्रधानमन्त्रीको टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत पुर्‍याउने तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र सञ्चालनलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताइएको छ।




भर्खरै