काठमाडौँ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गरी नियमनकारी निकायबाट सचेत गराइएका वा नसिहत पाएका व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न योग्य ठहरिने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ड’ मा रहेको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
हालको व्यवस्थाअनुसार नियमनकारी निकायले कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको पाँच वर्ष अवधि पूरा नभएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ ।
सरकारले उक्त व्यवस्थामा ‘तर सचेत गराइएको वा नसिहत पाएको व्यक्तिको हकमा यो खण्ड लागू हुनेछैन’ भन्ने वाक्यांश थप गर्ने तयारी गरेको मन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो ।
मन्त्री वाग्लेका अनुसार यसका लागि छुट्टै बाफिया संशोधन विधेयक ल्याउनुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत नै बाफियाको उक्त व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव स्वीकृत गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्र यस्तो व्यवस्था गर्दा अपूरो हुने भएकाले बाफियामै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्र व्यवस्था गरिएमा भविष्यमा पुनः बाफिया संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री वाग्लेले कानुन निर्माणको मूल उद्देश्य र विद्यमान अभ्यास तथा प्रक्रियालाई ध्यानमा राखेर संशोधन अघि बढाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
यस विषयमा थप स्पष्ट हुन र आवश्यक छलफल गर्न उहाँले अर्थ समितिसँग कम्तीमा २४ घण्टाको समय माग गर्नुभएको छ ।
प्रस्तावित संशोधन कार्यान्वयन भए सामान्य विभागीय कारबाहीअन्तर्गत सचेत गराइएका वा नसिहत पाएका व्यक्तिहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न बाटो खुल्नेछ ।
