काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले देशको दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासका लागि कम्तीमा १५ वर्षको मास्टर प्लान आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले सडक सञ्जाल, प्रसारण लाइन, रेलमार्ग, विमानस्थललगायतका कनेक्टिभिटी पूर्वाधारको दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले आयोजना छनोट र बजेट विनियोजनसँगै आयोजना तयारी तथा समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रणालीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनमा भएका सुधार सकारात्मक भए पनि ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष पाण्डेले पूर्वाधार विकासलाई सडक निर्माणमा मात्रै सीमित नगरी ऊर्जा, यातायात, लजिस्टिक्स, शहरी विकास, खानेपानी, सरसफाइ तथा डिजिटल पूर्वाधारलाई एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्तो एकीकृत विकासले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुका साथै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा दीर्घकालीन पूर्वाधार मास्टर प्लानको अभाव रहेको बताउँदै आगामी १० देखि १५ वर्षमा सडक सञ्जाल, प्रसारण लाइन, रेलमार्ग, विमानस्थल तथा अन्य कनेक्टिभिटी पूर्वाधार कहाँ र कसरी विकास गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन बढाउनेमा मात्रै केन्द्रित नभई ऊर्जा सुरक्षा र बजार विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । प्रसारण, भण्डारण, वितरण र विद्युत् बजारलाई सुदृढ गर्दै ऊर्जा–सघन उद्योग नेपालमा आकर्षित गर्नुपर्ने तथा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । साथै, आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने नीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
यातायात पूर्वाधारलाई आर्थिक करिडोरको अवधारणाअनुसार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष पाण्डेले शहरी पूर्वाधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) को सम्भावनासमेत उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्वाधार विकासलाई गति दिन कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । भूमि प्राप्ति, क्लियरेन्स तथा वनसम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज नबनाएसम्म पूर्वाधार आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष पाण्डेले नेपाललाई हालको करिब ४४ अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्रबाट सन् २०३९ सम्ममा १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बनाउन वार्षिक ६ प्रतिशत वास्तविक आर्थिक वृद्धि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यसका लागि उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई क्रमशः लगानी, उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियाे ।
