८ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले पाए विश्वासको मत तीन सय ६७ किलो गाँजासहित तीन पक्राउ बेनी–जोमसोम सडकमा पहिरोको उच्च जोखिम, तर छैन भरपर्दाे पूर्वचेतावनी प्रणाली मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु, अर्का घाइते कैलाली–कञ्चनपुर पुगेर मन्त्री रावलको आग्रह : लालपुर्जा वितरणको काम तीव्रता दिनुस् पद्मा अर्यालको आरोप– ‘सरकार नागरिकका समस्या समाधानभन्दा प्रतिपक्षको विरोधमा केन्द्रित’ नेपाली काँग्रेसको आयोजनामा भदौ ११ गते महिला उद्यमशीलता सम्मेलन हुने भ्रष्टाचारी र बलात्कारीलाई ‘अन दि स्पट’ गोली ठोक्ने कानून लागू गरौँः खगेन्द्र सुनार पीपीपीका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँग १५ दिनभित्र सुझाव माग सरकार गठन भएयता पूँजीबजारमा ६ खर्ब रुपैयाँ डुब्यो, अर्थमन्त्रीज्यु चिठ्ठा खेलाउनमा व्यस्त हुनुहुन्छः सांसद सङ्ग्रौला
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बाफियामा संशोधन गरी बैंकिङ क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न सांसद अधिकारीको माग



अ+ अ-

 

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गरी बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका कतिपय व्यावहारिक जटिलताले समग्र क्षेत्रमै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको हो ।

उहाँले सामान्य प्रकृतिका समस्या वा ऋण असुलीका विषयलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को योग्यतासँग जोडेर उनीहरूलाई पदमा बस्न नमिल्ने व्यवस्था गर्नु असान्दर्भिक हुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “साधारण प्रकृतिका समस्यालाई सञ्चालक समितिसँग जोड्ने र उनीहरूलाई बोर्डमा बस्न वा सीईओ हुन नपाउने व्यवस्था गर्नु न्यायोचित देखिँदैन । यस्ता प्रावधानले बैंकिङ क्षेत्रमा नेतृत्वको रिक्तता सिर्जना गर्ने र कार्यरत जनशक्तिमा मानसिक तनाव बढाउने जोखिम रहन्छ ।”

बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालाले यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले बाफिया संशोधनमार्फत यसको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समितिका अन्य सदस्यहरूबीच पनि यस विषयमा सामान्यतया एकरूपता रहेको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले बाफियाको प्रस्तावित संशोधनमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका यस्ता व्यावहारिक समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सुझाव दिनुभयो ।