६ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
स्वेजको विकल्प बन्दै आर्कटिक मार्ग, तर व्यावसायिक चुनौती कायमै युक्रेनमा भएको रूसी आक्रमणमा दुई जनाको मृत्यु भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छः मन्त्री रावल गरिमालाई न्याय माग्दै माईतीघरमा प्रदर्शन सङ्गठनात्मक कार्य सम्पन्न गरी सडक सङ्घर्षमा केन्द्रित हुन नेतृ सुवेदीको आह्वान वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ८ गते विश्वासको मत लिने मधेस सरकारद्वारा नीति तथा योजना आयोगको ‘ओएण्डएम सर्वे’ स्वीकृत दोषीलाई कारबाही गर्न अध्यक्ष घिसिङको माग हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले लगानी गर्ने उद्योगमन्त्री यादवको प्रतिवद्धता पारिश्रमिक बढेपछि विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पुराना र अदालतबाट निरुपण भइसकेका विषयमा पुनः छलफल आवश्यक छैनः उपनेता अर्याल



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पदमा अर्यालले संसदीय सुनुवाई समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूका विरुद्ध परेका पुराना र अदालतबाट फैसला भइसकेका विषयमा पुनः छलफल गरिरहनु आवश्यक नरहेको बताउनुभएको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रवार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै उपनेता अर्यालले समितिले अध्ययन र अनुसन्धान गरेरै सिफारिसको निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उही विषयमा बारम्बार अल्झिन नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले प्रश्तावित व्यक्तिहरूका बारेमा नयाँ तथ्य वा प्रमाणसहित गम्भीर प्रकृतिका उजुरी आएमा भने समितिले त्यसलाई ग्रहण गरी आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले समितिले पर्याप्त अध्ययन गरेरै सिफारिस गरेकाले यसलाई ‘अपरिपक्व’ भन्न नमिल्ने समेत जिकिर गर्नुभयो । उजुरीकर्ताले उठाएका कतिपय विषयहरू अदालतमा प्रवेश गरी फैसला समेत भइसकेको सन्दर्भमा उनले न्यायिक प्रक्रियाबाटै समाधान खोजिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रश्तावित व्यक्तिका विरुद्ध फरक विषयमा तथ्य र प्रमाणसहित उजुरी परेमा हामीले सुन्नुपर्छ र अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ । तर आजको जुन विषय छ, यो पहिले नै सूचना माग गर्दा आएकै कुराको पुनरावृत्ति हो । यस विषयमा समितिले यसअघि नै छलफल र अनुसन्धान गरिसकेको छ । अदालतले फैसला दिइसकेको विषयमा उजुरीकर्तालाई चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्ने कानूनी बाटो खुला छ । मार्ग यही नै हो, त्यसैले समितिमा यस विषयमा धेरै छलफल गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन ।’

उहाँले सिफारिस भइसकेका व्यक्तिका बारेमा नयाँ र गम्भीर विषय आएमा छलफलका लागि ढोका बन्द गर्न नहुने भएपनि पहिले नै ध्यानाकर्षण भई टुङ्गिसकेका विषयमा भने समय खर्चिनु नपर्नेमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल