काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् पहुँच भएको प्रदेश बनाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा कर्णाली प्रदेशको विद्युतीकरणसम्बन्धी उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले भौगोलिक विकटताका कारण विद्युत् पहुँच विस्तारमा चुनौती रहे पनि राष्ट्रिय ग्रिड र वैकल्पिक ऊर्जालाई समानान्तर रूपमा अघि बढाएर पूर्ण विद्युतीकरणको लक्ष्य हासिल गरिने बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार हाल कर्णालीका ७४.३० प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् पहुँच पुगेको छ । बाँकी क्षेत्रमा राष्ट्रिय ग्रिड विस्तारसँगै लघु जलविद्युत्, सौर्य मिनीग्रिड र घरेलु सौर्य प्रणालीमार्फत विद्युत् सेवा विस्तार भइरहेको छ ।
२०७९ सालमा तयार गरिएको ‘लास्ट माइल विद्युतीकरण योजना’ अन्तर्गत पहिचान भएका १ लाख १ हजार १८७ घरधुरीमध्ये अहिले करिब १० हजार घरधुरी मात्र विद्युतीकरणको पहुँचमा आउन बाँकी रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
‘अब हाम्रो लक्ष्य कर्णालीमा विद्युत् पुर्याउनु मात्र होइन, हरेक नागरिकका घरमा भरपर्दो, गुणस्तरीय र दिगो विद्युत् सेवा सुनिश्चित गर्नु हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
कर्णालीको विद्युतीय पूर्वाधार विस्तारमा पछिल्लो समय उल्लेखनीय प्रगति भएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । १३२ केभी सुर्खेत सबस्टेशन सञ्चालनमा आइसकेको छ भने सुर्खेत–दैलेख प्रसारण लाइन, दैलेखको चुप्रा सबस्टेशन तथा दैलेख–कालीकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनलगायतका महत्वपूर्ण आयोजना निर्माण तथा प्रक्रियामा रहेका छन् ।
सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन सम्भव भएका क्षेत्रमा ग्रिड विस्तार गर्ने र तत्काल राष्ट्रिय ग्रिड पु¥याउन कठिन हुने दुर्गम क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत विद्युत् पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
‘भौगोलिक विकटता र दूरी नागरिकको विद्युत् अधिकारबाट वञ्चित हुने कारण बन्नु हुँदैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘जहाँ राष्ट्रिय ग्रिड सम्भव छ, त्यहाँ ग्रिड विस्तार गर्छौं र जहाँ तत्काल सम्भव छैन, त्यहाँ वैकल्पिक ऊर्जामार्फत पहुँच सुनिश्चित गर्छौं ।’
कर्णालीको पूर्ण विद्युतीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यमा कार्यक्रम अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले कर्णालीको विद्युतीकरणलाई केवल पूर्वाधार निर्माणको विषय नभई नागरिकको आधारभूत अधिकार, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकाससँग जोडिएको विषयका रूपमा सरकारले लिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
