काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैदेशिक सहायता क्रमशः घट्दै गएकाले अब विकासका लागि निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणका स्रोतहरू साँघुरिँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालले पहिलो बजेटदेखि नै राजस्वले नपुग्ने खर्च वैदेशिक सहायता तथा ऋणमार्फत पूर्ति गर्दै आए पनि अर्थतन्त्र र बजेटको आकार बढेसँगै वैदेशिक अनुदानको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ भने वैदेशिक अनुदान करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यद्यपि पछिल्ला वर्षमा बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म वैदेशिक अनुदान अनुमान गरिए पनि वास्तविक प्राप्ति भने १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले वैदेशिक सहायतालाई गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, द्विपक्षीय अनुदान र बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आईएनजीओमार्फत आउने सहायता पनि घट्दै गएको र नेपालको बजेट तथा अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा त्यसको हिस्सा निकै सानो भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।
द्विपक्षीय अनुदानका रूपमा भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकालगायत मुलुकबाट सहायता प्राप्त हुँदै आएको जानकारी दिँदै उहाँले यस्तो सहायता मुख्यतः विकास परियोजनाका लागि आउने बताउनुभयो । त्यस्तै, बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण स्रोत रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋणमा लामो अवधि, न्यून ब्याजदर तथा ग्रेस पिरियडको सुविधा रहे पनि यस्ता सहुलियतपूर्ण स्रोत क्रमशः साँघुरिँदै गएकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
“४० वर्षसम्म १ प्रतिशत, १.५ प्रतिशतको ब्याजमा पाइने र पहिलो आठ वर्षसम्म तिर्न नपर्ने हाइली कन्सेशनल ऋणको झ्याल बन्द हुँदैछ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “ग्रान्ट सुकिरहेको छ । ब्याजदर बढ्दैछ, ग्रेस पिरियड घट्दैछ, म्याचुरिटी पिरियड घट्दैछ र सीमित स्रोतमा प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दैछ ।”
नेपालले विगतमा प्राप्त सहुलियतपूर्ण स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसकेको पनि उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । उपलब्ध सहायता हुँदाहुँदै पनि कमजोर खर्च क्षमता, खरिद प्रक्रिया तथा अन्य कारणले पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालका उल्लेखनीय पूर्वाधारमध्ये धेरैजसो सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋणबाट निर्माण भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अब परम्परागत वैदेशिक सहायता स्रोत खुम्चिँदै गएकाले विकासका लागि निजी पुँजीतर्फ जानुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालनका लागि हाइब्रिड एन्युटी मोडल, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा लगानी तथा वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी व्यवस्थालाई अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
एशियाली विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी ल्याएर नेपाली बैंकमार्फत निजी क्षेत्रलाई कर्जा उपलब्ध गराउने बाटोसमेत खोलिएको उहाँले बताउनुभयो ।
गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहज बनाउन विद्यमान कानुनी तथा नियामकीय अवरोध हटाइएको र वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित भइसकेको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।
कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारले समेत विकास सहायता कटौती गरिरहेकाले आगामी दिनमा नेपालका लागि विकास वित्त जुटाउनु थप चुनौतीपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ ।
