काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गरी प्रदेशका विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित पूर्वाधार, जग्गा व्यवस्थापन, सीमा नाका, संरक्षण क्षेत्र, घरेलु मदिरा, गाँजा खेती, सञ्चार तथा अधुरा आयोजनालगायत विषयमा संघीय सरकारको सहजीकरण र नीतिगत निर्णयको माग गर्नुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत दुम्किबासदेखि त्रिवेणीसम्मको हुलाकी मार्गको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने करिब ८ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभएको छ ।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा प्रस्तावित लोकाहाखोला र पुडीटार औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढाउन, मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका जग्गाको नापी तथा दर्ताको व्यवस्था मिलाउन पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एसीएपी) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (एमसीएपी) अन्तर्गतका वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउन तथा ती क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको संकलन, व्यवस्थापन तथा उपयोगको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन, २०८२ कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न, औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीअनुसार उद्योग स्थापना सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन तथा घरेलु मदिराको अन्तःशुल्क दर निर्धारणका विषयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८३ कार्यान्वयनका लागि पनि संघीय कानुनसँगको स्पष्टता र आवश्यक सहजीकरण गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेले आग्रह गर्नुभएको छ ।
गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० मा भएको व्यवस्थाअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र आमसञ्चारमाध्यमको इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकारबाटै हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
भेटमा गण्डकी प्रदेशसँग भारततर्फ जोडिएको त्रिवेणी नाका तथा चीनतर्फका मुस्ताङको कोरला र गोरखाको रुईला नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाका रूपमा व्यवस्थित गर्दै सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन नभएका संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालित खानेपानीतर्फका १९० वटा अधुरा आयोजना र नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका सडकतर्फका चार वटा अधुरा आयोजनालाई आवश्यक बजेट तथा व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
फेवातालमा रहेका अतिक्रमित संरचना हटाउने तथा मुआब्जा वितरणलगायतका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले उठाइएका विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै कानुन निर्माण तथा संशोधन आवश्यक पर्ने विषयमा कानुनी सहजीकरण गर्ने र संघीय सरकारबाट नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
