काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, वितरण, विद्युत् व्यापारलगायत ऊर्जा क्षेत्रको समग्र मूल्य शृंखलामा पूर्ण साझेदार बनाउने गरी नयाँ विद्युत् विधेयक ल्याउन माग गरेको छ ।
इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई भेट गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि तत्काल गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कानुनी सुधारबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
इप्पानले विद्युत् ऐन, २०४९ निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रारम्भिक चरणमा रहेको समयमा निर्माण भएकाले पछिल्लो तीन दशकमा ऊर्जा क्षेत्रको स्वरूप, लगानी, प्रविधि, विद्युत् व्यापार र निजी क्षेत्रको क्षमतामा आएको परिवर्तनअनुसार नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
नयाँ विद्युत् विधेयकमार्फत निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण, विद्युत् व्यापार, ऊर्जा भण्डारण, हरित हाइड्रोजन, कार्बन व्यापार तथा नवीन प्रविधिमा समेत समान अवसर दिनुपर्ने इप्पानको माग छ । लगानीकर्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्दै नियामकीय स्पष्टता र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।
इप्पानले लामो समयदेखि रोकिएको करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन पनि माग गरेको छ । अध्ययन पूरा गरी लगानीका लागि तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनाको पीपीए रोकिँदा अर्बौं रुपैयाँ निजी लगानी निष्क्रिय हुनुका साथै बैंकिङ प्रणालीमा लगानीको चक्रसमेत प्रभावित भएको इप्पानले जनाएको छ ।
सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा नयाँ आयोजना अघि बढाउन समयमै पीपीए आवश्यक रहेको इप्पानको भनाइ छ ।
त्यस्तै, उत्पादन क्षमताको तुलनामा प्रसारण पूर्वाधारको विकास अपेक्षित गतिमा हुन नसकेको भन्दै इप्पानले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेको छ । प्रसारण लाइनको अभावमा निर्माण सम्पन्न भएका कतिपय आयोजना पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै उपयुक्त मोडेलमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने उसको माग छ ।
विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ । उत्पादन बढ्दै जाँदा स्वदेशमा खपत भएर बाँकी विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले विद्युत् आयात, निर्यात तथा अन्तरदेशीय व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने उसको भनाइ छ ।
यसैगरी, वन, वातावरण तथा जग्गा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अवरोध हटाउन एकद्वार प्रणाली, समयसीमासहितको स्वीकृति प्रक्रिया र प्रभावकारी अन्तरनिकाय समन्वयको व्यवस्था गर्न इप्पानले माग गरेको छ । नदीको किनाराबाट दायाँ–बायाँ एक किलोमिटर क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्रबाहिर राखी विद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण सहज बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत इप्पानले अघि सारेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका पूर्वाधारका रूपमा मान्यता दिँदै आयोजना निर्माणका क्रममा हुने अवाञ्छित अवरोध, बन्द, तोडफोड, स्थानीय विवाद तथा असुरक्षाको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ । लगानीकर्ताको सुरक्षा र आयोजना संरक्षणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको उसको भनाइ छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विद्युत् आयोजना विकाससम्बन्धी अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले गरेको छ । तीन तहका सरकारको अधिकार स्पष्ट नहुँदा आयोजना विकासका क्रममा दोहोरोपन, अनावश्यक अवरोध तथा विरोधको सामना गर्नुपरेको भन्दै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको इप्पानले जनाएको छ ।
भेटका क्रममा इप्पान अध्यक्ष डाँगीले रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको तथा पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
“सरकार र पार्टी दुवैले ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, त्यो लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ,” डाँगीले भन्नुभयो, “यसका लागि उपयुक्त नीतिको अपेक्षा गरेका छौँ । विद्युत् विधेयकदेखि वनका समस्या समाधान र पीपीएसम्मका विषयमा हामी साथ चाहन्छौँ ।”
रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका लागि पार्टी र सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले लगानी असुरक्षित हुने गरी कसैले काम गरे सरकारले कारबाही गर्ने बताउनुभयो ।
लामिछानेले निजी क्षेत्रको संरक्षण गर्दै स्वदेशभित्र लगानी वृद्धि र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यकता मात्र नभई अपरिहार्यता भएको धारणा राख्नुभयो ।
