काठमाडाैँ । सरकारले सडक तथा पुलको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन क्षमता कानूनी सीमाभित्र राख्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका मालवाहक सवारीका कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी पर्ने, सडकको सतह दबिने तथा पुलमा क्षति पुग्ने समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
प्रस्तावित सार्वजनिक सडक विधेयकमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी भार बोकेर सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीसाधनका धनीलाई प्रतिपटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको दफा १३ मा मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएका सडक तथा पुललाई दिगो बनाउन कानूनी रूपमा तोकिएको भारवहन सीमा अनिवार्य रूपमा पालना गराउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिले आधुनिक चार लेनका सडक निर्माण गर्दा प्रतिकिलोमिटर २५ देखि ३० करोड रुपैयाँसम्म लागत लाग्ने गरेको छ।
“राज्यको अर्बौँ सम्पत्ति लगाएर निर्माण गरिएका सडक सही तरिकाले उपयोग गर्नुपर्छ र दीर्घकालसम्म टिकाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कानूनले तोकेको भारवहन क्षमताभन्दा बढी लोड बोकेर सडक क्षति गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कानूनी प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्न खोजिएको हो।”
थापाका अनुसार मालवाहक सवारीसाधनले प्रत्येक एक्सलमा पर्ने भारलाई कानूनी सीमाभित्र राख्नुपर्नेछ। एउटा ट्रकले १० टनभन्दा बढी सामान बोक्न नपाउने भन्ने भ्रम रहेको भन्दै उहाँले एउटै ट्रकले ठूलो परिमाणमा सामान बोक्न सक्ने तर त्यसको एक्सलबाट सडकमा पर्ने भार भने तोकिएको सीमाभन्दा बढी हुन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँका अनुसार नेपालमा एउटा एक्सलबाट सडकमा पर्ने भारको कानूनी सीमा १० दशमलव २ टन रहेको छ। धेरैवटा एक्सल भएको ट्रक प्रयोग गरेर ठूलो परिमाणमा सामान ढुवानी गर्न भने कानूनले रोक नलगाएको उहाँले बताउनुभयो। युरोपका कतिपय मुलुकमा यस्तो सीमा करिब ८ दशमलव २ टन रहेको उहाँको भनाइ छ।
मालवाहक सवारीसाधनले क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका कारण मुख्य सडकमा एकतर्फी लेन बढी दबिने समस्या देखिएको आयोगका सदस्य थापाले बताउनुभयो। विशेषगरी काठमाडौं–वीरगञ्ज सडक करिडोरमा काठमाडौं भित्रिने लेन दबिएको र सडकको सतहमा ‘कोरुगेसन’ देखिएको उहाँको भनाइ छ। बुटवल–नारायणगढ सडकका केही स्थानमा पनि सडक दबिने समस्या देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
विशेषगरी उकालोमा भारी भार बोकेका सवारीसाधन ढिलो गतिमा सञ्चालन हुँदा सडकको सतहमा कोरुगेसन विकास हुने उहाँले बताउनुभयो।
यसैबीच, विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना व्यवस्थाप्रति ट्रक व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले जरिवाना व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको छ। पुलमा अनिवार्य तौल परीक्षण, भारको सीमा निर्धारण तथा सडक संरचना संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक भए पनि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना अत्यधिक भएको महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बाँनियाकाे भनाइ छ।
तर आयोगका सदस्य थापाले कानूनी सीमाभित्र भार बोकेर सञ्चालन हुने ट्रकलाई प्रस्तावित जरिवाना नलाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार जरिवाना व्यवस्था कानूनी सीमाभन्दा बढी भार बोक्ने सवारीलाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको हो।
विगतमा अत्यधिक भारका कारण विभिन्न पुलमा क्षति पुगेको र केही पुल भत्किएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विनयी खोला, मुकुन्द खोला, बौला खोला र जयश्री खोलालगायतका पुलमा क्षति पुगेको छ। विनयी खोला पुल भत्किएपछि सम्बन्धित पक्षबाट करिब ६८ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिए पनि पुल पुनर्निर्माणका लागि करिब १० करोड रुपैयाँ लाग्ने उहाँले बताउनुभयो।
“कानूनी प्रावधानभित्र रहेर लोड बोक्ने ट्रकले कुनै जरिवाना तिर्नुपर्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “सडक तथा पुललाई दिगो र लामो समयसम्म टिकाउनका लागि यो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको हो।”
थापाका अनुसार क्षमताभन्दा बढी भार भएका सवारीसाधनलाई विशेष स्वीकृति लिएर सञ्चालन गर्न सकिनेछ। जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने ट्रान्सफर्मर, टर्बाइनजस्ता टुक्राउन नसकिने ठूला उपकरण ढुवानीका लागि भने विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
यस्ता सामग्री ढुवानीका लागि सडक विभाग वा सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। सडक तथा पुलको क्षमताअनुसार आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गरेर मात्रै त्यस्ता सवारी सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कमजोर पुल भएमा अस्थायी डाइभर्सन निर्माण गर्ने, पुलमुनि अतिरिक्त टेका दिने वा सडकको मोड सुधार गर्नेजस्ता उपाय अपनाउन सकिनेछ। त्यसका लागि लाग्ने अतिरिक्त खर्च भने सम्बन्धित आयोजना वा ढुवानीकर्ताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ।
सरकारले सडक तथा पुलमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्दै राज्यको ठूलो लगानीमा निर्माण भएका पूर्वाधारलाई दीर्घकालसम्म टिकाउने उद्देश्यले एक्सल लोड नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको हो।
