काठमाडौं । डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका संस्थापक तथा डोल्मा फाउन्डेसनका अध्यक्ष टिम गोचरले नेपालमा विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउनभन्दा पनि नाफा वा लगानी फिर्ता लैजान चरम सास्ती भोग्नुपरेको बताएका छन्।
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने ठूला लगानीकर्तामध्येका एक गोचरले झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र नीतिगत अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता निराश बनेको बताएका हुन् ।
‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’मा बोल्दै उनले भने, ‘यो देशमा पैसा ल्याउन धेरै गाह्रो छ । देशबाट पैसा बाहिर लैजान त लगभग असम्भव छ’ उनले भने ।
उनले लगानी फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा देखिएका समस्यालाई पनि विस्तारमा प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार एक समय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कर सन्धि पालना नगर्ने अवस्था आएको थियो । पछि सरकारले कर सन्धि पालना गरे पनि त्यसविरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर भएपछि आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । त्यसपछि कर तिर्नका लागि आवश्यक ‘ट्याक्स नम्बर’ प्राप्त गर्न चार महिना लागेको उनको अनुभव छ ।
त्यस्तै, लगानी गरेको कम्पनी बेचेर रकम फिर्ता लैजान खोज्दा समेत कम्पनीको बोर्ड बैठकको निर्णय मागिएको उनले बताए । स्टक एक्सचेन्जमा बिक्री गर्न अनुमति लिन यस्तो निर्णय आवश्यक पारिएको भन्दै उनले यस्तो प्रक्रिया अनावश्यक भएको बताए ।
‘सयौँ कागजपत्रहरू आवश्यक पर्छन्, जुन म आएको देश बेलायतमा केवल सेलमा क्लिक गर्दा पैसा जहाँबाट आएको हो त्यहीँ जान्थ्यो’ उनले भने ।
उनले बेलायतजस्ता देशहरूमा एउटा क्लिकको भरमा हुने काम नेपालमा सयौँ कागजी प्रक्रियामा अल्झिने गरेको भन्दै सरकार, राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागले विदेशी लगानीकर्ताको ठाउँमा उभिएर रातो कार्पेट बिछ्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
आफूहरूले हालसम्म १०० मिलियन डलरभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता गरिसकेको भए पनि नेपाललाई चाहिने वैदेशिक लगानीको तुलनामा यो समुद्रमा एक थोपा जस्तै भएको उनको भनाइ छ ।
नेपाललाई आवश्यक अर्बौँ डलर लगानी लन्डन, न्युयोर्क वा सिङ्गापुर जस्ता वित्तीय केन्द्रहरूबाट मात्रै सम्भव हुने तर उनीहरूले पुराना लगानीकर्ताको हविगत हेरिरहेको गोचरले बताए ।
‘अहिले डोलमा, बीआईआई, एफएमओ, आईएफसी जस्ता संस्थाहरूले लगानी गरेका छन्। उनीहरूले यहाँबाट सजिलै लगानी र नाफा फिर्ता लगेर एउटा सफल कथा नसुनाएसम्म लन्डन वा न्युयोर्कमा लगानी सम्मेलन गर्नुको कुनै अर्थ छैन’, उनले स्पष्ट पारे ।
नेपालले वैदेशिक लगानीका लागि आफ्ना प्रक्रियाहरूलाई सरल र पारदर्शी नबनाएसम्म विश्वका ठूला लगानीकर्ताहरू नेपाल आउन हिचकिचाउने उनको भनाई छ ।
