काठमाडौँ । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका सरकारी स्रेस्ताको अभिलेख बैंक स्टेटमेन्ट, विद्युतीय प्रणाली र उपलब्ध अन्य प्रमाणका आधारमा पुनः कायम गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
स्रेस्ता नष्ट भएको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै महालेखा परीक्षक रायाले नष्ट भएका कागजातका कारण रुजु हुन नसकेको करिब १ खर्ब ४७ अर्ब ८९ करोड ६९ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबारलाई फरक–फरक प्रकृतिका आधारमा प्रमाणित गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँका अनुसार सरकारी खर्चअन्तर्गत विनियोजन खर्च, धरौटी, पेश्की, जिन्सी तथा विभिन्न प्रयोजनका लागि खोलिएका खाताको अभिलेख फरक–फरक विधिबाट पुनः कायम गर्न सकिन्छ ।
विनियोजनतर्फ खर्च भइसकेको रकमको बैंक खाताबाट भएको भुक्तानीको विवरण अहिले पनि बैंक स्टेटमेन्टबाट प्राप्त गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । खर्चसँग सम्बन्धित मूल कागजात जलेर नष्ट भए पनि बैंकबाट रकम कहाँ र कुन शीर्षकमा भुक्तानी भएको थियो भन्ने विवरण लिएर सम्बन्धित समितिमार्फत प्रमाणित गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै, धरौटीतर्फ सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको नाम र रकम बैंक तथा उपलब्ध अभिलेखका आधारमा पहिचान गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । पुरानो धरौटीको विवरण नखुले सार्वजनिक सूचना जारी गरी दाबी तथा प्रमाण पेस गर्न आह्वान गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
पेश्कीको हकमा म्याद नाघेको र ननाघेको रकमको विवरण बैंक तथा उपलब्ध वित्तीय अभिलेखबाट पहिचान गर्न सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । विभिन्न प्रयोजनका लागि खोलिएका खातामा रहेको रकमको विवरण पनि बैंक स्टेटमेन्टबाट निकालेर प्रमाणित गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
महालेखा परीक्षक रायाले स्रेस्ता नष्ट भएको भन्दै सबै रकम एकैपटक मिनाहा गर्नु उपयुक्त नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले धरौटी, पेश्की लगायत फरक–फरक प्रकृतिका रकम रहेकाले प्रत्येक रकमको प्रकृति छुट्याएर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“अहिले देखिएको १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रकमको हकमा सबै रकमलाई एकमुष्ट रूपमा ‘मिनाहा’ भनेर टुंग्याउनु उचित हुँदैन । किनभने त्यसभित्र धरौटी, पेश्कीलगायत फरक–फरक प्रकृतिका रकम पनि हुन सक्छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले प्रहरी कार्यालयबाट गरिएको सरजमिन मुचुल्का र सम्बन्धित कार्यालयले क्षति भएको तथा कागजात उपलब्ध गराउन नसकिएको व्यहोरासहित दिएको पत्रसमेत प्रमाणका रूपमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
बैंक स्टेटमेन्ट, सफ्टवेयरमा रहेका तथ्यांक, उपलब्ध अन्य अभिलेख, प्रहरीको सरजमिन मुचुल्का र सम्बन्धित कार्यालयको पत्रलाई आधार बनाएर रकमको प्रकृति छुट्याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
रायाका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४६ तथा सोअन्तर्गतको नियमावली, २०७७ को नियम १११ मा प्राकृतिक प्रकोप तथा दुर्घटनाबाट स्रेस्ता र जिन्सी सामान नष्ट भएमा मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
