काठमाडौं । २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका सरकारी कार्यालयका स्रेस्ता तथा कागजातको क्षतिलाई आधार बनाएर लेखापरीक्षण रोक्न नहुनेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
मंगलबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले जलेका मूल कागजात उपलब्ध नभए पनि डिजिटल अभिलेख, बैंकिङ विवरण, राजस्व तथा अन्य वैकल्पिक प्रमाणका आधारमा कारोबार पुनर्निर्माण गरी लेखापरीक्षण अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आन्दोलनका क्रममा सरकारी स्रेस्ता नष्ट भएका कारण करिब १ खर्ब ४७ अर्ब ७९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार लेखापरीक्षण हुन नसकेको जानकारी समितिलाई गराएको थियो । त्यसपछि सांसदहरूले कागजात जलेको अवस्थालाई मात्र आधार बनाएर सम्पूर्ण कारोबारलाई लेखापरीक्षणको दायराबाट बाहिर राख्न नहुने बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विपिनकुमार आचार्यले जलेका स्रेस्ताको समस्या सामान्य लेखापरीक्षण प्रक्रियाबाट मात्रै समाधान गर्न नसकिने बताउनुभयो । दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने र संवेदनशील प्रकृतिका स्रेस्ता क्षतिको अध्ययन गर्न छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारी कार्यालयमा भएका खरिद तथा कारोबारका ‘सोर्स पोइन्ट’ समेत अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले जलेका कार्यालयका अभिलेखमा मात्र अनुसन्धान सीमित गर्न नहुने बताउनुभयो । खरिद गरिएका सामग्री तथा सेवाको बिल, टेन्डर र भुक्तानीसम्बन्धी कागजात सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता तथा अन्य स्रोतमा समेत सुरक्षित हुन सक्ने भएकाले ती स्रोतबाट प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले २३ र २४ भदौको आन्दोलनबाट भएको स्रेस्ता क्षतिलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाका रूपमा समेट्न नसक्ने बताउनुभयो । यस विषयमा सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने र आवश्यक परे छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मूल कागजात नष्ट भए पनि महालेखा नियन्त्रकको प्रणाली, बैंक भुक्तानी, राजस्व तथा अन्य डिजिटल अभिलेखबाट कारोबार पुनः प्राप्त गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । साथै, सरकारले गठन गरेको कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा कुन कार्यालयका कति स्रेस्ता जलेका छन् भन्ने स्पष्ट विवरण समेटिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत उहाँले उठाउनुभयो ।
नेकपा एमालेका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार लेखापरीक्षणको दायराबाट बाहिर रहने अवस्था गम्भीर रहेको बताउनुभयो । डिजिटल प्रणालीको विकास भइसकेको अवस्थामा कागजी अभिलेख जलेपछि सबै प्रमाण समाप्त भएको मान्न नसकिने उहाँको भनाइ थियो ।
गोश्वारा भौचर, बैंक भुक्तानी विवरण, प्रमाणित आर्थिक विवरणलगायत उपलब्ध प्रमाणका आधारमा लेखापरीक्षण गर्न सकिने बताउँदै उहाँले सम्बन्धित निकायले प्रमाण खोज्न पर्याप्त प्रयास गरेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । प्रमाण खोज्ने र लेखापरीक्षण गराउने दायित्वबाट कुनै पनि निकाय पन्छिन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले स्रेस्ता जलेका कारण १ खर्ब ४७ अर्ब ७९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार लेखापरीक्षणको दायराबाट बाहिर राख्न नहुने बताउनुभयो । स्रेस्ता जलेको र बेरुजु मिनाहा भएको विषयलाई एउटै रूपमा बुझ्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
कागजात नष्ट भए पनि सम्बन्धित कारोबार वैध थियो कि थिएन तथा त्यसमा बेरुजु, अनियमितता वा भ्रष्टाचार थियो कि थिएन भन्ने विषयको परीक्षण हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । पूर्ण रूपमा पुनः प्राप्त गर्न सकिने, आंशिक रूपमा पुनः प्राप्त गर्न सकिने र वास्तविक रूपमा पुनः प्राप्त गर्न नसकिने गरी प्रमाणलाई वर्गीकरण गरेर मात्र मिनाहा प्रक्रियामा जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि समस्या कानुनी बाटोबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विद्यमान कानुनले नसमेटे नयाँ कानुन बनाएर भए पनि समाधान खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
स्रेस्ता जलेको आधारमा तत्काल मिनाहा प्रक्रियामा जानुभन्दा उपलब्ध सबै प्रमाणको अधिकतम खोजी गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रमाणको अवस्था स्पष्ट भएपछि मात्रै कानुनअनुसार कति रकम मिनाहा गर्नुपर्ने हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
बैठकमा सांसदहरूले जलेका मूल स्रेस्ताको क्षतिलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण कारोबारलाई स्वतः लेखापरीक्षणबाट बाहिर राख्न नहुनेमा साझा धारणा राखेका छन् । उपलब्ध डिजिटल अभिलेख, बैंकिङ विवरण, राजस्व तथा अन्य द्वितीयक प्रमाणका आधारमा कारोबार पुनर्निर्माण गरी लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै कानुनी रूपमा आवश्यक मिनाहा प्रक्रियामा जानुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
