२३ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
देशका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध, यातायात प्रभावित सिँढीबाट लडेर युवकको मृत्यु माङसेबुङका ११ विद्यालयमा लिम्बू र वान्तवा भाषा अनिवार्य झापामा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढ्दो लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २० जना पक्राउ कर्णाली प्रदेशसभाः विपद् प्रतिकार्यसहित लागु औषध नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण यस्तो छ आज विदेशी मुद्राको विनिमय दर देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव, केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको स्टाटस ‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ,यो पहिलोचोटि होइन’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

झापामा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढ्दो



अ+ अ-

झापा। झापामा राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।

गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पुनः सुरु गरिएको मतदाता नामावली सङ्लन अभियानअन्तर्गत हालसम्म थपिएका नयाँ मतदातामध्ये अधिकांशले राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत नाम दर्ता गराएका छन् ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाका अनुसार गत चैत २२ गतेपछि बिहीबारसम्म १० हजार ३५९ जना नयाँ मतदाता थपिएका छन् । तीमध्ये सात हजार ८०१ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत र दुई हजार ५५८ जनाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भएर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका हुन् । नयाँ मतदातामध्ये पाँच हजार ३३३ पुरुष र पाँच हजार २६ महिला रहेका छन् ।

जिल्ला निर्वाचन अधिकारी तुलसी नेपालका अनुसार गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि झापामा कुल सात लाख १३ हजार ५३७ मतदाता थिए । जसमध्ये तीन लाख ५५ हजार १८३ महिला र तीन लाख ५८ हजार ३६४ पुरुष रहेका थिए ।

निर्वाचन अधिकारी नेपालले राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोगसँगै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नागरिकको पहुँच सहज बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले समयमै नामावली अद्यावधिक गर्न सबै योग्य नागरिकलाई आग्रह गर्दै निर्वाचनको आधारभूत तयारीका रूपमा सही र अद्यावधिक मतदाता नामावली आवश्यक हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

यसैबीच, निर्वाचन आयोगको निर्णयअनुसार आगामी असोज १ गतेदेखि मसान्तसम्म स्थानीय पञ्जिकाधिकारीसँग समन्वय गरी विवाह, बसाइँसराइ तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको विवरण वडा तहबाटै अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । यसका लागि सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । रासस