काठमाडाैँ । नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको छ ।
सभाको शुक्रवारको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले उक्त विधेयकको समितिको प्रविदेन प्रश्तुत गर्नुभएको हो । समितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयक यही साउन १९ गते पारित गरेको थियो । विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्ने संशोधन प्रश्ताव अस्वीकृत गर्दै समितिले बहुमतले विधेयक पारित गरेको सभापति ढकालले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विधेयकको दफा ४ को उपदफा १ मा अध्यादेशबाट कायम भएको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय भन्ने शब्दको सट्टा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग स्थापना हुनेछ भन्ने व्यवस्था राख्न आवश्यक भएकोले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी व्यवस्था राखेको छ ।’
गुप्तचर कार्य गर्ने विभागको विशिष्टीकृत कार्य प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनु उचित हुने भन्दै उक्त विधेयकको साविकको व्यवस्था जगाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।
