काठमाडाैँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न निकायबाट प्रवाह गरिने सेवालाई डिजिटलाइज गर्ने उद्देश्यले कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन आवेदन प्रणाली ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’को शुभारम्भ गरेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बिहीवार सिंहदरबारस्थित कन्सुलर सेवा विभागमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच यस नयाँ प्रणालीको उद्घाटन गर्नुभएको हो । नेपालका सरकारी निकायबाट जारी भएका शैक्षिक प्रमाणपत्र, सिफारिस पत्र लगायतका कानूनी कागजातहरूको कन्सुलर प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
मन्त्री खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा गरेको पहिलो निर्णयले मूर्त रूप लिएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यसले सेवा प्रवाहलाई उदाहरणीय बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नयाँ प्रणालीको विकाससँगै अब सेवाग्राहीले संसारको जुनसुकै कुनाबाट कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् । प्रणालीमार्फत आवेदनको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्न, स्वीकृत भएपछि अनलाइनबाटै राजश्व भुक्तानी गर्न र आफ्नो सुविधाअनुसार विभागमा उपस्थित हुने मिति र समय (अपोइन्टमेन्ट) छनोट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि कागजातमा त्रुटी भएमा वा अपुग भएमा सेवाग्राही पटक–पटक विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अब भने अनलाइनबाटै कागजात रुजु हुने र सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र विभाग उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले सेवाग्राहीको समय र खर्च वचत हुनेछ ।
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक १ लाख १२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने गरेका छन् भने करिव ४ लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति लिने गरेका छन् । बढ्दो आप्रवासनसँगै कागजात प्रमाणीकरणको चाप पनि बढेको सन्दर्भमा यो प्रणाली प्रभावकारी हुने मन्त्रालयको ठम्याइ छ ।
कागजातको अन्तरदेशीय प्रयोगका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमाणीकरण अनिवार्य हुने कुटनीतिक अभ्यास रहेकाले सेवालाई छिटो र छरितो बनाउन लागिएको हो ।
