२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
राज्य व्यवस्था समितिमा ‘सैन्यीकरण’ शब्दलाई लिएर सांसदहरूबीच भनाभन, अमरेशले सभापतिलाई भने–यसरी समिति चल्दैन क्षेत्राधिकारको स्पष्ट सीमाङ्कन नभए सुरक्षा निकायबीच द्वन्द्व हुनसक्छः उपनेता अर्याल सैन्य संख्या बढाउने तर शिक्षा र रोजगारीमा ध्यान नदिने सरकारको नीति गलतः डा. अमरेशकुमार सिंह मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि २६ हजार सुरक्षाकर्मी र आधुनिक प्रविधि परिचालन गरिएको छः गृहमन्त्री सेनालाई सस्तो बनाउने काम भयो, सरकार जिम्मेवार छ : मिराज ढुंगाना महाधिवेशन तयारीमा राप्रपा, अध्यक्ष लिङ्देनद्वारा समितिलाई कार्ययोजना बनाएर तत्काल काम थाल्न निर्देशन कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही राष्ट्रियसभामा ‘सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ पेस विशेष महाधिवेशन विवादमा सर्वोच्चको निस्सापछि विश्वप्रकाश शर्मा: तथ्य र राजनीतिक सत्य थप स्पष्ट हुने विश्वास मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारीको प्रगति नियमित पेस गर्न निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा ‘मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी सम्बन्धमा’ गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने प्रश्ताव प्रश्तुत गर्दै उहाँले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले तीनै तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय अभावका कारण विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले विपद् जोखिम न्यूनिकरण, प्रतिकार्य र उद्धारका क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, सहकार्य तथा एकीकृत कमाण्ड प्रणालीको अभाव प्रत्येक विपद्का बेला दोहोरिने रहेको बताउनु भयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको भएपनि जोखिम नक्शांकन, सुरक्षित आश्रयस्थल, स्थानीय उद्धार टोली, आवश्यक उपकरण, आपतकालीन कोष तथा राहत सामग्रीको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताउनु भयो ।

पन्तले वीपी राजमार्गको काभ्रे–सिन्धुली, पृथ्वी राजमार्गको नारायणगढ–मुग्लिङ, कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत–जुम्ला, सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा–बुटवल खण्ड, तराई–मधेशका डुबान प्रभावित क्षेत्र तथा अन्य उच्च जोखिमयुक्त स्थानका लागि सरकारले के–कस्तो पूर्वतयारी गरिरहेको छ ? भन्ने कुरामा सरकारले कुनै जानकारी सार्वजनिक नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार नियुक्त पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि विपद् व्यवस्थापनको सर्वोच्च निकाय नेतृत्वविहीन बनेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकार मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य र पूर्वतयारीका हिसावले पर्याप्त रूपमा तयार नरहेको भन्दै उहाँले यसतर्फ गृहमन्त्री गुरुङको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।




न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै