२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
राज्य व्यवस्था समितिमा ‘सैन्यीकरण’ शब्दलाई लिएर सांसदहरूबीच भनाभन, अमरेशले सभापतिलाई भने–यसरी समिति चल्दैन क्षेत्राधिकारको स्पष्ट सीमाङ्कन नभए सुरक्षा निकायबीच द्वन्द्व हुनसक्छः उपनेता अर्याल सैन्य संख्या बढाउने तर शिक्षा र रोजगारीमा ध्यान नदिने सरकारको नीति गलतः डा. अमरेशकुमार सिंह मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि २६ हजार सुरक्षाकर्मी र आधुनिक प्रविधि परिचालन गरिएको छः गृहमन्त्री सेनालाई सस्तो बनाउने काम भयो, सरकार जिम्मेवार छ : मिराज ढुंगाना महाधिवेशन तयारीमा राप्रपा, अध्यक्ष लिङ्देनद्वारा समितिलाई कार्ययोजना बनाएर तत्काल काम थाल्न निर्देशन कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही राष्ट्रियसभामा ‘सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ पेस विशेष महाधिवेशन विवादमा सर्वोच्चको निस्सापछि विश्वप्रकाश शर्मा: तथ्य र राजनीतिक सत्य थप स्पष्ट हुने विश्वास मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारीको प्रगति नियमित पेस गर्न निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दुर्गममा लगानी सुरक्षा र विद्युत रोयल्टी बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सांसद कँडेलको जोड



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सांसद प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले दुर्गम क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न पुँजीको सुरक्षा, प्रतिफलको सुनिश्चितता र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुअघि बजार, पुँजीको सुरक्षा र नाफाको सम्भावनालाई प्राथमिकता दिने भएकाले दुर्गम क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी हुन नसकेको बताउनुभयो।

सांसद कँडेलले विद्युत् क्षेत्रमा सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सहुलियत उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै कानुनमा व्यवस्था भएका विषय कार्यान्वयनमा कुनै द्विविधा हुन नहुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले उठाएका जायज मागलाई आधार बनाएर आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षाका विषयमा बोल्दै उहाँले सुरक्षाका दुई महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताउनुभयो। विष्फोटक पदार्थ प्रयोग हुने आयोजनामा नेपाली सेनाले सुरक्षा दिइरहेको भए पनि स्थानीय तहमा देखिने अवाञ्छित आर्थिक लाभ (रेन्ट–सिकिङ) प्रवृत्ति र स्थानीय समुदायको असन्तुष्टिले आयोजना सञ्चालनमा चुनौती थपिरहेको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले आयोजना प्रभावित स्थानीय समुदायले उचित लाभ नपाउँदा असन्तुष्टि बढ्ने भएकाले नाफा तथा लाभको न्यायोचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। साथै स्थानीय तहमा हुने अनुचित आर्थिक माग तथा अवरोध नियन्त्रण गर्दै समुदायसँग विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

राजस्व तथा रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा पनि सांसद कँडेलले हालको प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। ऊर्जा मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेश तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने विद्युत् रोयल्टी वर्षौंदेखि बाँकी रहेको भन्दै उहाँले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीचको राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका व्यावहारिक समस्या नीतिगत रूपमा समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।




न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै