काठमाडौं । सरकारले आदिवासी जनजाति आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रस्तुत गरेकी हुन्।
नेपालको संविधानअनुसार संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाउने र सरकारले उक्त प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रतिवेदनमार्फत आयोगले नेपाल सरकारलाई सातबुँदे सिफारिस गरेको छ। सिफारिसको पहिलो बुँदामा सार्वजनिक निकायहरूमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वको वर्तमान अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै समावेशी प्रतिनिधित्वलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्न सुझाव दिइएको छ।
आयोगले समावेशी शासन, आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण तथा राज्यका विभिन्न निकायमा उनीहरूको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत सुधारका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
