१४ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
मन्त्री यादवद्वारा शासकीय सुधारका १०० बुँदा कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन निर्देशन सिरहाको गोलबजारमा प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर एक युवकको मृत्यु पूर्वराजा शाहद्वारा सुनसरी घटनाप्रति दुःख व्यक्त, नेपालीलाई मिलेर बस्न आग्रह सामुदायिक तनाव र हिंसाप्रति पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको चिन्ता, संयमता अपनाउन आग्रह प्रतिनिधि सभा बैठक साउन १९ गतेसम्म स्थगित सुनसरीको घटनाको प्रभाव सिरहामा, दुई समूहबीच झडपपछि ११ भन्दा बढी मोटरसाइकलमा आगजनी स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र ऐन कार्यान्वयन गर्न सांसद तोषिमा कार्कीको माग धनुषाका विभिन्न क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश महोत्तरीमा वन कर्मचारीमाथी भएको आक्रमणको विरोधमा माईतीघरमा प्रदर्शन यो वर्ष दूरसञ्चार सेवामा अभूतपूर्व सुधार गर्ने सरकारको लक्ष्य : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार असफल भए राष्ट्र नै असफल हुने खतरा छः पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल



अ+ अ-

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार असफल भए त्यसको असर समग्र मुलुकमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनताको ठूलो आशा र अपेक्षाका साथ वर्तमान सरकार गठन भए पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।

प्रचण्डले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरेको आरोप लगाउँदै सुकुम्वासी समस्या, ट्रेड युनियन अधिकार, विद्यार्थीका सवाल तथा भौगोलिक सीमा र राष्ट्रिय स्वाधीनताजस्ता संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले लगानी, उत्पादन, रोजगारी, पुँजीगत खर्च, राजस्व सङ्कलन, बजार विकास तथा कर प्रणालीलगायतका आर्थिक सूचकहरू सन्तोषजनक नरहेको दाबी गर्नुभयो । कर प्रणालीका कारण जनतामा त्रास सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारप्रति जनताको निराशा र चिन्ता बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

‘अहिले पनि देशको राजनीति सहज भएको छैन । नेपाली जनताले आशा र अपेक्षाका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उल्लेखनीय जनमत दिएका थिए । सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा ठोस काम हुने अपेक्षा जनतामा थियो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

विगतका बेथिति र अराजकताप्रति राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँदै प्रचण्डले राम्रो कामको जस र नराम्रो कामको अपजस पनि नेतृत्वले नै लिनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले आफ्ना सुझाव र आलोचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर जनताको अपेक्षाअनुसार जिम्मेवार कदम चाल्ने अपेक्षा गरे पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । पछिल्ला घटनाक्रमले जनतामा निराशा बढाएको र अवस्था विगतभन्दा पनि कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो ।

संविधान कार्यान्वयनको विषयमा समेत सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रचण्डले हजारौँको बलिदानबाट प्राप्त समावेशी लोकतन्त्र र संविधानलाई कमजोर पार्ने वा पुनर्लेखन गर्ने प्रयास भइरहेको त छैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारलाई जनताको आशा र अपेक्षाअनुसार काम गर्न तथा मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाप्रति गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।