१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सुनसरी घटनामा न्याय, क्षतिपूर्ति र दोषीमाथि कारबाही हुने प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता सुनसरी घटनालगायत विषयमा छलफल गर्न रास्वपाद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान सुनसरी घटना थप जटिल, रास्वपा सभापतिले बोलाए सर्वदलीय बैठक क्यूआर कोड’ बाट पर्यटकलाई सूचना मानव बेचविखन नियन्त्रणका लागि एकीकृत प्रयास अपरिहार्य चिकित्सक सङ्घले बुधबार देशभरका अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने घोषणा गर्मी बढेसँगै फ्रान्स र स्पेनमा डढेलोको जोखिम उच्च, हजारौँ विस्थापित देउनिया खोलाको पुलमुनि बेवारिसे शव फेला नेपाल सरकार र जापान सरकारबिच अनुदान सम्झौता सम्पन्न भारत सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्मित गुस्तल र प्रथमश्री महाविहारको आगम उद्घाटन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल सरकार र जापान सरकारबिच अनुदान सम्झौता सम्पन्न



अ+ अ-

काठमाडौँ।  नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगका अध्यक्ष डा. तानाका आकिहिकोले आज अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ।

उक्त भेटवार्तामा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगका अध्यक्ष डा. तानाका आकिहिको नयाँ सरकारका प्राथमिकताका सम्बन्धमा चासो व्यक्त गर्दै लामो समय देखि जापान नेपालको असल मित्र र विकास साझेदारको रुपमा रहेकोले नयाँ सरकारसँग काम गर्न इच्छुक भएको बताउनुभएको थियो।

प्रत्युत्तरमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले हालै तर्जुमा गरेको बजेटमा व्यक्त प्राथमिकताहरुको चर्चा गर्नुभयो। सुशासन मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै निजी क्षेत्रको लागि व्यवसायिक वातावरण अनुकूल बनाउनु नयाँ सरकारको उच्च प्राथमिकता भएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताउनुभयो।

जापानले नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक क्षेत्र र मानव संशासन विकासमा गरेको योगदानको अर्थमन्त्रीले उच्च प्रसंशा गर्नभयो।

आजै अर्थ मन्त्रालयमा मानव संसाधन छात्रबृत्ति कार्यक्रम सम्बन्धी आदान-प्रदान पत्रमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानी राजदुत माएदा तोरुले तथा सो सम्बन्धी अनुदान सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका सहसचिव डा. धनिराम शर्मा र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगका मुख्य प्रतिनिधि मात्सुजाकी मिजुकीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत जापान सरकारले नेपाललाई ४१० मिलियन जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ।

यसबाट नेपाल सरकारको निजामती सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई दक्ष सीपयुक्त र उत्पादनशील बनाउन जापानका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा स्नातकोत्तर तथा पिएचडी तहको अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। यसले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा नीति निर्माण र विकास व्यवस्थापनसम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।