काठमाडाैँ । संयुक्त राष्ट्रसंघले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको विषयमा छुट्टै महासन्धि तयार गर्ने भएको छ ।
विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धि कानूनले ज्येष्ठ नागरिकहरूले भोग्नुपरेका दुःख, मानव अधिकारको अभाव जस्ता विषय समेट्न नसक्ने भन्दै विशिष्ट अधिकार प्रत्याभुत गराउन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नै बनाउन लागेको बताएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार उच्चआयुक्तको कार्यालयले काठमाडौंमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिक समाजका संस्थाहरुसँग छलफल गरेर महासन्धिका लागि सुझाव संकलन गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला त्यसमा अल्पविकसित तथा दक्षिण एशियाली देशका मुद्दाहरू समावेश गराउन काठमाडौंमा तीन दिने परामर्श कार्यशाला गरिएको हो । कार्यशालामा बोल्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको ज्येष्ठ नागरिक विभागकी प्रमुख डा. चित्रलेखा मेरी मासीले विश्वव्यापी रूपमा बुढ्यौलीको जनसङ्ख्या तिब्र गतिमा बढिरहेकाले कानूनी रूपमा बाध्यकारी महासन्धि आवश्यक भइसकेको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार सन् २०१८ मा इतिहासमै पहिलो पटक पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका भन्दा ६० वर्ष माथिका मानिसहरूको सङ्ख्या धेरै देखिएको थियो । त्यस्तै, सन् २०३० सम्ममा एक वर्ष मुनिका बालबालिकाको तुलनामा ८० वर्ष माथिका मानिसहरूको सङ्ख्या बढी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
युरोपका २० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस ६५ वर्ष नाघिसकेका र एशियाका जापान, चीन, सिङ्गापुर तथा मलेसिया जस्ता देशहरू अत्याधिक वृद्ध समाजको श्रेणीमा परिसकेका छन् । एशिया–प्रशान्त क्षेत्र विश्वकै सबैभन्दा तिब्र गतिमा बुढा नागरिकहरुको संख्या बढी हुने महाद्वीपतर्फ उन्मुख हुदै गएकाले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
विश्वमा ज्येष्ठ नागरिकहरूले भोगिरहेको विभेद र हिंसाको अवस्थाबारे बोल्दै उहाँले संसारका ६५ वर्ष भन्दा माथिका प्रत्येक छ जनामध्ये एक जनाले हिंसा, दुव्र्यवहार वा उपेक्षा भोगिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजले विकसित देशका नागरिक सरह विकासशील तथा गरिब देशका ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवनस्तरमा पनि समान रूपमा रूपान्तरण ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । धेरैजसो सरकारहरूले उमेरका आधारमा तथ्याङ्क वर्गीकरण नगरेका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरू नीति निर्माणको प्रक्रियामा अदृश्यप्रायः रहने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘इतिहासमै पहिलो पटक सन् २०१८ मा ५ वर्ष मुनिका बालबालिका भन्दा ६० वर्ष माथिका मानिसहरूको सङ्ख्या बढी थियो । सन् २०३० सम्ममा १ वर्ष मुनिका बालबालिका भन्दा ८० वर्ष माथिका मानिसहरूको सङ्ख्या बढी हुने प्रक्षेपण छ । तर सरकारहरूले उमेरका आधारमा तथ्याङ्क वर्गीकरण नगर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू नीति निर्माणमा अदृश्यप्रायः छन् । महिला सम्बन्धी ‘सीडा’ वा अपाङ्गता सम्बन्धी ‘सीआरपीडी’ जस्तै ज्येष्ठ नागरिकका लागि पनि छुट्टै महासन्धि चाहिन्छ । यो नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजले विकसित मात्र नभई विकासशील र गरिब देशका ज्येष्ठ नागरिकको जीवनमा पनि समान रूपमा रूपान्तरण ल्याउन सक्नुपर्छ ।’
नेपाली सरोकारवालाहरूमा यस विषयप्रतिको चासो, ठूलो विशेषज्ञता र प्रतिवद्धता देखिएको भन्दै उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उमेर ढल्किने प्रक्रिया प्राकृतिक भएकाले सरकार, निजी क्षेत्र र विशेष गरी युवा पुस्तासमेत यस बहस र प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । आजका युवा नै भोलिका ज्येष्ठ नागरिक हुने भएकाले आफ्नै सुरक्षित भविष्य र अधिकारका लागि पनि युवाहरूले अहिल्यैदेखि यस विषयमा चासो दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
अधिकारकर्मी डाक्टर रेनु अधिकारीले नेपालमा जनसाङ्ख्यिकीय बनावट तिब्र गतिमा परिवर्तन भइरहेकाले ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकार संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि राज्यले बेलैमा ठोस नीति र वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि छुट्टै महासन्धि बनाइरहेको जानकारी दिदै उहाँँले महासन्धिमा नेपाल र दक्षिण एशियाली अल्पविकसित देशहरूका प्रमुख मुद्दाहरू नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले सुझाव संकलनका लागि सम्मेलन गरिएको बताउनु भयोे ।
अहिलेसम्म युवा पुस्ताको बाहुल्यता रहेको भनिए पनि नेपाली समाजमा सन् २०३० पछि ६० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका नागरिकको बाहुल्य भएको अग्रणी देशहरूमध्ये पर्ने उल्लेख गर्र्नुभयो । राजनीतिमा नयाँ र युवा पुस्ता आउनु सकारात्मक भएपनि त्यसका नाममा ज्येष्ठ नागरिकहरूको राजनीतिक अधिकार खोस्ने वा उमेरका आधारमा विभेद गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नहुनेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो । वैदेशिक रोजगारी र युवा पलायनका कारण नेपाली समाजमा जेष्ठ नागरिकहरु विभिन्न किसिमका हिंसामा पर्न थालेको उल्लेख गर्नुभयो ।
आर्थिक अधिकार कमजोर हुनु,घरमा छोराछोरी नहुनु लगायतले ज्येष्ठ नागरिकहरूमा एक्लोपन, डिप्रेसन र अल्जाइमर जस्ता समस्याहरू बढ्न थालेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भविष्यमा स्थिति झन डरलाग्दो हुनसक्ने भएकाले अहिलेदेखि नै अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र युवा पुस्ता मिलेर उमेरका आधारमा विभेद नहुने समाज निर्माणका लागि जुट्नुुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयाो ‘हामीकहाँ सन् २०३० पछि ६० वर्षभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूको जनसङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्दैछ । पहिले गाउँघरमा बुहारी पुस्ता हिंसाको पीडा लिएर आउँथे भने अहिले सासु र ससुरा पुस्ता हिंसाको केस लिएर आउन थाल्नुभएको छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण एक्लोपन र डिप्रेसनको समस्या बढेको छ । राष्ट्र सङ्घको महासन्धिमा हाम्रा यस्ता विशिष्ट समस्या नछुटुन् भनेर यो परामर्श आयोजना गरिएको हो ।’
नेपालको संविधान र कानूनमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी राम्रा व्यवस्थाहरू भएपनि हालै मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई हटाएकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय सञ्जालकी संयोजक शान्तलक्ष्मी श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने पुरातन र कल्याणकारी दृष्टिकोण परिमार्जन गरी अधिकारमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘हाम्रो देशमा कानून र नीतिहरू भएपनि ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण विभेदपूर्ण नै छ । बुढाबुढी हुनासाथ असहाय र दया–मायाका पात्र मात्र मान्ने परिपाटी गलत छ । ‘जसलाई दुख्छ उसैलाई थाहा हुन्छ’ भने जस्तै ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दामा उनीहरूकै प्रत्यक्ष र अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ ।’
युएनएचसिआरले नेपालका तर्फबाट राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिमा समावेश गर्नुपर्ने प्रमुख सवाल तथा सुझावहरू नछटुुन् भन्ने उदेश्यले नागरिक समाज, लक्षित समूह, कानून क्षेत्रका प्रतिनिधि लगायत सबै सरोकारवालासँँग छलफल गर्ने जनाएको छ ।
हालसम्म महिला, बालबालिका वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि छुट्टै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि नभएकाले यो प्रक्रिया मानव अधिकारको इतिहासमा ढिलो गरी चालिएको तर आवश्यक कदम हो । विज्ञानको प्रगतिले मानिसको उमेर त लम्ब्यायो तर गुणस्तरीय र सम्मानजनक जीवनको ग्यारेन्टी गर्न नसकेकाले विश्वव्यापी रूपमै नीतिगत परिवर्तन आवश्यक छ ।
ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि छुट्टै र कानूनी रूपमा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि नहुँदा उनीहरू घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरूमा उपेक्षित हुँदै आएका थिए । महासन्धीले उनीहरू विरुद्ध हुने दुव्र्यवहार, आर्थिक शोषण र उपेक्षालाई रोक्न कानूनी आधार दिने विश्वास लिइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, महिला ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय सञ्जाल, ’विदुषी’ र मायाको पहिचानको संयुक्त आयोजनामा कार्यशाला गरिएको हो । न्युज एजेन्सी नेपाल
