१ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
साधारण तारेखमा रिहा भए एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल रासायनिक मलको अभावबारे सांसदहरूको सरकारलाई प्रश्न : ‘गोदाममा मल छ भने किसानले किन पाएनन् ?’ मल आपूर्तिमा कर प्रणाली र पारवहन समस्या मुख्य चुनौतीः साल्ट ट्रेडिङ मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति, ९ दिनदेखिको आन्दोलन स्थगित रासायनिक मल सरकारको दीर्घकालीन प्राथमिकता होइनः मन्त्री चौधरी रासायनिक मल आपूर्तिमा ठूला सप्लायरको अनिच्छा, झन्झटिलो ढुवानी प्रक्रिया मुख्य चुनौतीः प्रवन्ध सञ्चालक पोखरेल सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक र भ्रमण भत्ता वृद्धि गर्न सरकार सकारात्मक जनकपुरका अतिक्रमित पोखरी र डिल ७ दिन भित्र खाली गर्न निर्देशन आजदेखि तीनमहिने डेङ्गु सचेतना अभियान सुरु नियमावली संशोधनका लागि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मल आपूर्तिमा कर प्रणाली र पारवहन समस्या मुख्य चुनौतीः साल्ट ट्रेडिङ



अ+ अ-

काठमाडाैँ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले वैदेशिक व्यापारमा विद्यमान कर प्रणाली र पारवहन असहजताका कारण मल आपूर्तिमा ठूलो चुनौती थपिएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले अग्रिम आयकर (टीडीएस), दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको अभाव र बन्दरगाहको सिमितताले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताहरू नेपालमा आकर्षित हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभएको हो । प्रमुख कार्यकारी अधिृकत श्रेष्ठकाअनुसार ५ प्रतिशत अग्रिम टीडीएसको व्यवस्था र नेपालले धेरै देशहरूसँग ‘दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता’ (डीटीएए) नगरेका कारण विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा मल निर्यात गर्न अनिच्छा देखाउने गरेका छन् । भारतसँग सम्झौता भएपनि त्यहाँबाट हुने आपूर्तिमा कर समायोजनको प्रक्रिया निकै जटिल रहेको उहाँको भनाइ छ । अन्य मुलुकका आपूर्तिकर्ताहरूले भने शतप्रतिशत भुक्तानी फिर्ताको माग राख्ने गरेका कारण विश्वव्यापी टेन्डरमा धेरै पक्ष सहभागी हुन छाडेका छन् ।

नेपालको वैदेशिक व्यापार हाल वीरगञ्ज बन्दरगाहमा मात्र केन्द्रित रहेको र वैकल्पिक बन्दरगाहहरूको प्रयोग प्रभावकारी हुन नसकेको विषयमा पनि श्रेष्ठले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा वैकल्पिक मार्गहरूको व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा नआउँदा लागत बढेको उहाँको तर्क छ । रेल्वे सेवा वीरगञ्जसम्म मात्र सिमित भएको भन्दै भैरहवा, नेपालगञ्ज वा धनगढीसम्म रेल्वे विस्तार नभएसम्म ढुवानी लागत कम गर्न र आपूर्ति सहज बनाउन कठिन रहेको बताउनु भयो । सरकारले यी नाकाहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले औंल्याउनु भयो ।

ग्लोवल टेण्डरमार्फत मल खरिद गर्दा भोग्नुपरेका व्यावहारिक समस्याबारे चर्चा गर्दै श्रेष्ठले कतिपय देशबाट सस्तो दरमा प्रश्ताव आएपनि बैंकिङ जटिलताका कारण काम गर्न नसकिएको बताउनु भयो । इरान र रुस जस्ता मुलुकका बन्दरगाह प्रयोग गर्दा वा ती देशका आपूर्तिकर्ताहरूसँग कारोबार गर्दा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न नसकिने अवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

रुसी बन्दरगाह स्पर्श मात्र भएपनि एलसी खोल्न प्राविधिक अवरोध हुने गरेकाले विकल्पहरू सिमित भएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । यी समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारले कुटनीतिक र कानूनी पहल गर्नुपर्ने र संसदीय समितिले यस विषयमा आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने माग साल्ट ट्रेडिङले गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल