काठमाडाैँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले देशको पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने लक्ष्यका साथ ‘नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ (क्यापिटल मार्केट डेभलपमेन्ट ब्लुप्रिन्ट अफ नेपाल, २०२६) सार्वजनिक गरेको छ ।
बोर्डले तिब्र आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका लागि पुँजी बजारलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको दोस्रो स्तम्भ (सेकेन्ड पिलर) का रूपमा स्थापित गर्ने रणनीतिक योजना अघि सारेको हो । ललितपुरको खुमलटारस्थित धितोपत्र बोर्डको कार्यालयबाट सार्वजनिक गरिएको यस मार्गचित्रमा वित्तीय क्षेत्रको सुधार मात्र नभई निजी क्षेत्रको सबलीकरण र लगानी विस्तारको राष्ट्रिय आकांक्षा समेटिएको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टकाअनुसार नेपाल अब नयाँ आर्थिक विकास र सुधारको चरणमा प्रवेश गरिरहेकाले परम्परागत बैंक केन्द्रित वित्तीय प्रणाली मात्र अब पर्याप्त हुँदैन । अध्यक्ष भट्टले दक्षिण एशियाकै एक अग्रणी पूँजी बजार निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ यो रणनीतिक मार्गचित्र ल्याइएको बताउनु भयो ।
पुँजी बजार विकास मार्गचित्रमा नेपालको बजारको वर्तमान अवस्था र आगामी योजनाहरू स्पष्ट पारिएको छ । मार्गचित्रमा उल्लेख भए अनुसार, सन् २०२६ (जेठ मसान्त) सम्म आइपुग्दा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा २९७ भन्दा बढी कम्पनीहरू सूचीकृत भइसकेका छन् ।
बजार पूँजीकरण ४६ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ । जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ७४.२४ प्रतिशत बराबर हो । त्यस्तै, देशमा डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ७९ लाख ७२ हजार नाघिसकेको छ भने ७० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरू मेरो शेयर प्रणालीमार्फत पुँजी बजारमा जोडिएका छन् ।
मार्गचित्रले पूँजी बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ । बजारमा हुने असामान्य कारोबार, इन्साइडर ट्रेडिङ र चलखेल रोक्नका लागि एआईमा आधारित बजार निगरानी प्रणाली (मार्केट सर्भिलेन्स) विकास गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।
यसका साथै पुँजी बजारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन ‘एकीकृत क्यापिटल मार्केट मोबाइल सुपर एप’ विकास गर्ने र कागजरहित (पेपरलेस) सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि तत्कालै (पहिलो १०० दिनभित्र) धितोपत्र ऐन संशोधन प्रक्रिया शुरु गर्ने, पुँजी बजार सुधार कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गर्ने र प्राथमिक बजार निष्कासन व्यवस्थामा सुधार गर्ने जनाएको छ ।
आगामी दुई वर्षभित्र संस्थागत ऋणपत्र बजार (कर्पोरेट बन्ड) सञ्चालनमा ल्याउने, साना तथा मझौला उद्योगका लागि छुट्टै ‘एसएमई एक्सचेञ्ज’ स्थापना गर्ने र हरित बण्ड (ग्रीन बन्ड) को फ्रेमवर्क लागू गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण योजनाहरू मार्गचित्रमा समेटिएका छन् ।
