११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
पश्चिम नवलपरासीमा पाँच शव फेला रसुवामा बाढी : सेनाद्वारा १२३ जनाको उद्धार, टनेलमा फसेका सात जनाको जीवितै उद्धार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा वत्तीको जोहो गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय, पाँच सयवटा सोलार पावर बैंक पठाउँदै रसुवा बाढीः कञ्चनपुरका कर्मचारीसहित २४ जना सम्पर्कविहीन भारत सरकारबाट प्राप्त राहत सामग्री औपचारिक रूपमा ग्रहण भोटेकोशी बाढीः २८ प्रहरी सम्पर्कविहीन बाढी प्रभावित अपर त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनामा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर अवतरण, उद्धार तथा विद्युत् पुनर्स्थापना तीव्र आज बिहानैदेखि हेलिकप्टरमार्फत उद्धार सुरु रसुवा बाढी : उद्धारका लागि १५ भन्दा बढी उडान, ११६ जनाको उद्धार रास्वपा सभापति लामिछानेको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले १० हजार पार्किङ जरिवाना तिराएको तनावले युवाद्वारा आत्मदाह प्रयास



अ+ अ-

काठमाडौँ। काठमाडौंको राहदानी विभाग अगाडि पार्किङ जरिवानाको विषयलाई लिएर एक युवकले आत्मदाहको प्रयास गरेको घटनाप्रति प्रतिनिधि सभामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद खड्गबहादुर शाहीले बिहीवारको बैठकमा मुगुका २२ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रयासको विषय उठाउँदै दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्नुभएको हो ।

सांसद शाहीकाअनुसा, मुगु जिल्ला सोरु गाउँपालिका वडा नम्बर ११ का नेपाली राहदानी बनाउन बिहान ११ बजे विभाग पुगेका थिए । सो क्रममा उनले पार्किङ गरेको मोटरसाइकलमा नगर प्रहरीले ताला लगाइ १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएपछि उत्पन्न मानसिक तनावका कारण उनले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए । घटनामा नेपालीको शरीर करिव ९० प्रतिशत जलेको र हाल उनको वीर अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा अचेत अवस्थामा उपचार भइरहेको जानकारी गराइएको छ ।

सदनमा बोल्दै सांसद शाहीले भन्नुभयो, ‘कुनैपनि जरिवाना वा प्रशासकीय कारबाही नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो हुन सक्दैन । कानुनको कार्यान्वयन आवश्यक छ, तर मानवीय संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरिनुपर्छ। निजलाई आत्मदाहको अवस्थासम्म पु¥याउने दोषीमाथि कारबाही गरियोस् र यस्ता हृदयविदारक घटना दोहोरिन नदिन प्रभावकारी कदम चालियोस् ।’

सांसद शाहीले हाल सरकारले जरिवानाका नाममा जथाभावी रकम असुल गरिरहेको आरोप लगाउँदै यसले नागरिकमा चरम निराशा पैदा गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले यस्ता प्रतिनिधि घटनाहरूले भोलि अझ भयावह रूप लिन सक्ने भन्दै अविलम्ब जरिवानाको दर घटाउन र सर्वसाधारणलाई शिरोधार्य गरेर न्यायपूर्ण व्यवस्था लागू गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल