काठमाडौं। खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले पुराना तथा अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट व्यवस्थापन गरिएको र आगामी दुईदेखि साढे दुई वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बुधबारको बैठकमा सचिव पुडासैनीले बजेट विनियोजन, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन तथा संस्थागत पुनर्संरचनासम्बन्धी योजनाबारे जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३७ अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब ३०–३१ अर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारअन्तर्गत रहेको छ भने बाँकी ६–७ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा जानेछ। नयाँ कार्यक्रमका लागि २–३ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको र बाँकी बजेट पुराना तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न केन्द्रित गरिएको उनले बताए।
सचिव पुडासैनीले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट समयमै फुकुवा नहुने प्रवृत्तिका कारण विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुने गरेको पनि टिप्पणी गरे। विगतमा आयोजनाको दिगोपना, प्रतिफल र उपलब्धिभन्दा बजेट खर्चमा बढी ध्यान दिइएकाले अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको उनको भनाइ थियो।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा बाढीका कारण हेडवर्क्समा क्षति पुगेको स्मरण गराउँदै उनले अब सुरक्षित स्थानमा नयाँ हेडवर्क्स निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए। हाल सुन्दरीजलमा दैनिक २५ करोड लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको र पहाडभित्र सुरक्षित हेडवर्क्स निर्माणका लागि डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए।
उनका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भई निर्माण कार्य अघि बढेपछि करिब दुईदेखि साढे दुई वर्षभित्र नयाँ हेडवर्क्स तयार हुनेछ। त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकामा बाह्रै महिना नियमित रूपमा मेलम्चीको पानी वितरण गर्न सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ। अहिले पनि दैनिक २० देखि २५ करोड लिटर पानी आपूर्ति भइरहेको उनले जानकारी दिए।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन मर्मतसम्भार, मिटर रिडिङलगायतका सेवामा आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको सचिव पुडासैनीले बताए।
खानेपानी क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापनका लागि शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्ले सिद्धान्ततः स्वीकृति दिइसकेको प्रस्तावित प्राधिकरणमा सञ्चालन, पूर्वाधार विकास, नियमन तथा ढल व्यवस्थापन गरी चारवटा छुट्टाछुट्टै विभाग रहनेछन्।
यसैबीच मन्त्रालयले खानेपानी आयोजनामा उपभोक्ताले व्यहोर्ने लागत साझेदारीको प्रतिशतमा उल्लेखनीय कटौती गरेको छ। अब महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा ५ प्रतिशत, नगरपालिकामा ३ प्रतिशत र गाउँपालिकामा १ प्रतिशत मात्र लागत साझेदारी कायम गरिएको छ। यसबाट विपन्न तथा न्यून आय भएका समुदायलाई खानेपानी सेवामा पहुँच विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण मुहान सुक्ने समस्या समाधानका लागि विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरेर अनुसन्धान गर्ने तथा कृत्रिम पुनर्भरण (आर्टिफिसियल रिचार्ज) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि मन्त्रालयले लिएको छ। साथै, पम्पिङ प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुने खानेपानी आयोजनाका लागि विद्युत् महसुल प्रति युनिट २ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सचिव पुडासैनीले जानकारी दिए।
