२२ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
संविधानका आधारभूत संरचनालाई यथावत राख्नुपर्छ : अध्यक्ष राई ७ हजार मिटरका हिमाल नचढी सगरमाथा आरोहण गर्न नदिने सरकारको तयारी भूमिहीन र सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण जारी रहन्छ : मन्त्री रावल उल्टो जुत्ता लगाएर गन्तव्यमा पुगिँदैन, संविधान संशोधन प्रक्रिया अपरिपक्व छ : आङदेम्बे प्रधानमन्त्रीलाई विपक्ष दलका नेता आङदेम्बेको सुझावः सामाजिक सञ्जालमा भाईरल हुने बाटो त्याग्नुस् सार्वजनिक स्थलमा महिलालाई गोप्य अङ्ग प्रदर्शन गर्ने शिक्षा अधिकृत पक्राउ काँग्रेसको प्रश्नः यो देश कालो चश्मा, कालो कोट र कालो पाइन्ट लगाएर कालै गाडीमा हुइकिनेहरूको… एडीबी अध्यक्ष कान्दा काठमाडौंमा, नेपालसँगको सहकार्य थप विस्तार गर्ने सङ्केत रास्वपाको नयाँ विधान : ‘राइट टु रिकोल’, ओपन लेजर र ३३ प्रतिशत महिला–युवा प्रतिनिधित्व अनिवार्य सरकार जनताको जल्दोबल्दो समस्या समाधानमा गर्न गम्भिर नभएको प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुको गुनासो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

इन्टर्न चिकित्सकहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सांसद ओलीको माग



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले चिकित्सा शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूले न्यून पारिश्रमिक र श्रम शोषण भोगिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले इन्टर्न चिकित्सकहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिन्। सरकारी मेडिकल कलेजको तुलनामा निजी मेडिकल कलेजमा इन्टर्न चिकित्सकले निकै कम भत्तामा अत्यधिक समय काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।

सांसद ओलीले नीतिगत कमजोरी र विद्यमान व्यवस्थाका कारण उदाउँदा चिकित्सकहरूको श्रम निरन्तर शोषण भइरहेको बताइन्। यसले दक्ष चिकित्सक विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको उल्लेख गर्दै समयमै समस्या समाधान नभए नेपालले चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको गम्भीर अभाव सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिइन्।

उनले इन्टर्न चिकित्सकको समस्या चिकित्सकहरूको पेशागत हितमा मात्र सीमित नभई देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणाली र जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएको बताइन्।

ओलीका अनुसार विभिन्न कार्यदलले इन्टर्न चिकित्सकलाई आठौँ तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगमा बुझाइसकेको छ। तर प्रतिवेदन आयोगमा पुगेको करिब ९० दिन बितिसक्दा पनि आयोगको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाइएको उनले गुनासो गरिन्।

नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले तोकेको कार्यघण्टा र न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था इन्टर्न चिकित्सकहरूको हकमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै उनले समान कामका लागि समान पारिश्रमिक तथा मर्यादित कार्यघण्टा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिन्।

सरकारबाट पटक–पटक आश्वासन प्राप्त भए पनि ठोस पहल नभएकाले इन्टर्न चिकित्सकहरूले आगामी शनिबारदेखि संगठनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिसकेको जानकारी पनि उनले सदनलाई गराइन्।