११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः खोज तथा उद्धारमा सात हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि स्थानीय तह परिचालन गर्ने मन्त्रालयको निर्णय ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघद्वारा बाढीमा सम्पर्कविहीन ट्रक र चालकको विवरण माग ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ करोड रुपैयाँ सहयोग ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ करोड रुपैयाँ सहयोग विपद् व्यवस्थापनमा साझा संयन्त्र र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड चीन कठिन समयमा नेपालसँगै छ : राजदूत चाङ माओमिङ विपद् व्यवस्थापनमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन रवि लामिछानेको प्रस्ताव रसुवा बाढी : अमेरिकाद्वारा ५ लाख डलर राहत सहयोग घोषणा भोटेकोशी बाढीः खोज, उद्धारका लागि १५ सय बढी सशस्त्र प्रहरी परिचालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसद राईको प्रश्नः प्रधानमन्त्रीको देशविरोधी अभिव्यक्ति हटाउनु भनेर पाँच वर्षै भनिरहनुपर्ने हो ?



अ+ अ-

काठमाडाैँ । श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सेचतक आर्यन राईले प्रधानमन्त्रीको देशविरोधी अभिव्यक्ति हटाउन कहिलेसम्म माग गर्नुपर्ने हो ? भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाउँदै संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभएको हो ।

उहाँले प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति हटाउन कहिलेसम्म आवाज उठाइराख्नुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । राष्ट्रियताको सवालमा १ इन्च तलमाथि नहुने आफूहरुको अडान रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ को नियम ५६ लाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु । र अर्को हामीले कहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ज्यूले दिनुभएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिको विषयमा यो सदनमा फरक मत राखिराख्नु पर्ने हो, म त्यो सोध्न चाहन्छु । के एक वर्ष, दुई वर्ष, ५ वर्ष ? हामी तयार छौँ । राष्ट्रियताको सवालमा १ इन्च तलमाथि हामी सर्दैनौ सभामुख महोदय। त्यसैले प्रधानमन्त्री ज्यूले दिनुभएको अभिव्यक्ति उहाँले करेक्शन गर्नुपर्छ यस सम्मानित सदनको रोस्टममा आएर ।’

एमबिबिएस र बिडिएस पढ्ने विद्यार्थीको समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।




भर्खरै