काठमाडाैँ । नेपाल डेरी एसोसिएसनले डेरी क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि आगामी पाँच वर्षको रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा सम्पन्न एसोसिएसनको तेस्रो केन्द्रीय समिति बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले डेरी उद्योगलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र दीर्घकालीन रूपमा सक्षम बनाउन स्पष्ट रणनीतिक मार्गचित्र तयार गरिने जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार डेरी उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगका रूपमा स्थापित गर्न विद्युत् महसुलमा सहुलियत, दुग्धजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने, डेरी उद्योगलाई परियोजनाका रूपमा मान्यता दिई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, स्टकलाई धितो मानी कर्जा प्रवाह गर्ने, उद्योग दर्ता प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउने तथा उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल बढाउने नीतिगत सुधार आवश्यक छ।
अध्यक्ष दाहालले अब सातै प्रदेशमा घुम्ती शैलीमा केन्द्रीय समिति बैठक आयोजना गरी स्थानीय तहका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र समाधानका लागि प्रभावकारी पहल गर्ने नीति एसोसिएसनले अवलम्बन गरेको पनि बताउनुभयो।
पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय सल्लाहकार तथा पूर्वअध्यक्ष मेघराज भण्डारी, सल्लाहकार हिरा बहादुर केसी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपप्रसाद धमला, उपाध्यक्षहरू मनोजकुमार घिमिरे, मनोजकुमार यादव, कर्णबहादुर हमाल, महासचिव हेमचन्द्र खनाल, सचिव शिवहरि आचार्य, कोषाध्यक्ष शिव भुसाल, सहसचिव रमेश सन्जेल, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष थानेश्वर न्यौपाने, बागमती प्रदेश अध्यक्ष टीकाप्रसाद घिमिरे, सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र थापा, कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष प्रेम डीसी, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, उद्योगी, व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव हेमचन्द्र खनालले गर्नुभएको थियो भने स्वागत मन्तव्य लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष थानेश्वर न्यौपानेले व्यक्त गर्नुभएको थियो। सचिव शिवहरि आचार्यले प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्नुभएको थियो। खुला छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ अध्यक्ष प्रल्हाद दाहाल, उपाध्यक्ष मनोजकुमार यादव, सल्लाहकार हिरा बहादुर केसी तथा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष थानेश्वर न्यौपानेले दिनुभएको थियो।
सल्लाहकार हिरा बहादुर केसी र पूर्वअध्यक्ष मेघराज भण्डारीले प्रदेशमै पुगेर उद्योगी तथा किसानका समस्या सुन्ने र त्यसका आधारमा साझा धारणा निर्माण गर्ने एसोसिएसनको निर्णय सकारात्मक भएको बताउनुभयो।
महासचिव हेमचन्द्र खनालले एसोसिएसनले हालसम्म सातै प्रदेशअन्तर्गत २८ जिल्लामा संगठन विस्तार गरिसकेको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा थप जिल्लामा विस्तार गर्दै देशव्यापी सशक्त संगठन निर्माण गरिने बताउनुभयो।
सचिव शिवहरि आचार्यले तेस्रो केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित निर्णय सार्वजनिक गर्दै आगामी केन्द्रीय समिति बैठक कर्णाली प्रदेशको रारामा आयोजना गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।
एसोसिएसनका अनुसार नेपालमा हाल करिब ६ हजार डेरी व्यवसाय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये करिब ४०० उद्योग औपचारिक रूपमा दर्ता भई लेबलिङ तथा प्याकेजिङसहित सञ्चालनमा रहेका छन्। डेरी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा करिब ६० हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् भने करिब ६ लाख किसान परिवार यस व्यवसायमा निर्भर छन्। निजी क्षेत्रबाट ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ भने राज्यले वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्दै आएको छ। दैनिक करिब ७६ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ, जसबाट ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दैनिक करिब १० करोड रुपैयाँ नगद प्रवाह भइरहेको एसोसिएसनले जनाएको छ।
एसोसिएसनले पशु बीमाको प्रभावकारी व्यवस्था, औद्योगिक ग्राम स्थापना, चिस्यान तथा दूध संकलन प्रणालीको सुदृढीकरण, विद्युत् महसुलमा सहुलियत, दुग्धजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको भ्याट हटाउने, डेरी मेसिन तथा उपकरणमा भन्सार छुट, निर्यात प्रवर्द्धन, उद्योगमैत्री कानुन, एकद्वार दर्ता प्रणाली तथा उत्पादनमुखी अनुदान नीति लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
बैठकले आगामी पाँच वर्षको रणनीतिक योजना निर्माण, डेरी उद्योगको गुणस्तर अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण, संगठन विस्तार तथा संस्थागत सुदृढीकरणलगायतका विषयमा विभिन्न निर्णयसमेत पारित गरेको छ।
