१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
काठमाडौं केन्द्रित नार्कको काज प्रथामा अन्त्य, दुर्गममा कर्मचारी अनिवार्य खटाइने ९ दिनदेखि माइतीघरमा दृष्टिविहीनको आन्दोलन: रोजगारी वा बेरोजगार भत्ता माग कोशी प्रदेशसभा बैठक फेरि स्थगित, अब असार १८ गते बस्ने चितवनमा ‘रात्रिकालीन जीप सफारी’ सामुदायिक वनका उपभोक्तामा उत्साह सरकारले हुलाक सेवालाई पनि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अघि बढाउने योजना बनाएको छः सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना जुम्ला पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा जलवायु अनुकूलनमा नेपाललाई १ अर्ब ३३ करोड अनुदान, ६० हजार घरधुरी लाभान्वित रास्वपाले अद्यावधिक केन्द्रीय सदस्यको अन्तिम नामावली सार्वजनिक, पूजा बास्तोला र ध्रुव थापा मगर थपिए दुई सातामै उठ्यो ४२ करोड बढी बक्यौता, भाडा नतिर्ने उद्योगको लाइन काटियो सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा ४ हजार ५०० रुपैयाँ घट्यो, चाँदी पनि सस्तो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि संस्थाहरूको प्रभावकारिता र उत्तरदायित्व आवश्यकः अध्यक्ष दाहाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण केवल निर्वाचनबाट मात्र सम्भव नहुने भन्दै यसको वास्तविक शक्ति राज्यका संस्थाहरूको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा निहित रहेको बताउनुभएको छ।

६८औँ संसद दिवसका अवसरमा मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले समयानुकूल, अनुसन्धानमा आधारित, जनमुखी र परिणाममुखी संसदीय गतिविधि तथा नियमावली निर्माण आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले संसदीय समितिहरूको सुदृढीकरण, तथ्यमा आधारित बहस, डिजिटल प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, जनसहभागिता र संसदीय मर्यादाको संरक्षणमार्फत संसदलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संसद दिवसमा मात्र नभई नियमित रूपमा प्रभावकारी बहस र अन्तरक्रियाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके लोकतन्त्र थप सुदृढ हुने उहाँको भनाइ थियो।

अध्यक्ष दाहालले असहमति लोकतन्त्रको सौन्दर्य भए पनि संवाद र सहमति यसको वास्तविक शक्ति रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा आत्मसात् गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

पूर्वसांसद मञ्च तथा संविधान सभा परिषद् नेपालजस्ता संस्थामा रहेका अनुभवी सदस्यहरूको ज्ञान र अनुभव वर्तमान तथा भावी सांसदहरूका लागि महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन बन्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्ता अनुभवलाई संसदीय अभ्यासमा उपयोग गर्न सके संसदको प्रभावकारिता अझ बढ्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।

संसदको गरिमा, मर्यादा र प्रभावकारिता जोगाउनु सांसदहरूको मात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संसदले सधैँ दिगो विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन र समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, समान अवसर र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न संसदको सक्रिय, जिम्मेवार र प्रभावकारी भूमिका अपरिहार्य रहेको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन आवश्यक ऐन–कानूनमार्फत हुने भएकाले त्यस्ता कानुन निर्माणमा सांसदहरूले आफ्नो दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

विकासलाई केवल भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा सीमित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले मानव विकास, ज्ञान, प्रविधि, सामाजिक सद्भाव र सुशासनको समग्र उन्नतिलाई नै वास्तविक विकासका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।