९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

करको दर घटाएर राजश्व बढाउने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको योजनाः ‘लाफर कर्व’ को सिद्धान्तलाई आधार बनाइने



अ+ अ-

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करको दर घटाएर आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने सरकारको रणनीति रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले उच्च करको दरले राजस्व बढाउनुको सट्टा घटाउने र अनौपचारिकता बढाउने तर्क गर्नुभयो ।

अर्थशास्त्रको ‘लाफर कर्व’ को सिद्धान्तलाई उद्धृत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले करको दर एउटा निश्चित बिन्दुसम्म बढाउँदा राजस्व संकलन बढे पनि त्यसपछि थप वृद्धि गर्दा राजस्व घट्न थाल्ने बताउनु भयो । सरकारले यस पटक उच्च सिमान्त करको दरमा १० प्रतिशत बिन्दुले कटौती गर्ने प्रश्ताव गरेको जानकारी दिँदै उहाँले यसबाट राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी गर्नुभयो । करको दरलाई व्यावहारिक र न्यायोचित बनाउँदा करदाताहरूमा ‘स्वेच्छिक अनुपालना’ बढ्ने उहाँको विश्वास छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘करको दर अत्यधिक हुँदा चोरी–पैठारी (स्मगलिङ) र अनौपचारिकता बढ्छ, जसले गर्दा करदाता राज्यको नजरबाट छल्ने र भाग्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैले बढी कर लगाउँदैमा बढी राजश्व उठ्छ भन्ने बुझाइ गलत हो । २९ देखि ३० प्रतिशतको करको दर आजको विश्वमा प्रगतिशील नै मानिन्छ । उचित कर तिरेर राज्यको नजरमा सम्मानित नागरिकका रूपमा बस्न पाउँदा करदातालाई मानसिक शान्तिसमेत मिल्छ । हामीले कर घटाएर राजश्व बढाउने नीति लिएका छौँ ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेकाअनुसार करको दर उचित भएमा करदाताहरूले राज्यको नजरमा डराएर वा भागेर हिँड्नु पर्दैन । यस नीतिले करको दायरा विस्तार गर्न र अर्थतन्त्रलाई थप औपचारिक बनाउन सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्रीको जिकिर छ ।