काठमाडाैँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाले अनाधिकृत मान्छेहरु गएर वीरगञ्जमा सडक विस्तारको नाममा नागरिकको घर तथा पसलमा डोजर चलाएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
आईतवार शान्तिका लागि सामूहिक अभियान (कोक्याप)ले आयोजना गरेको मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा उहाँले गृह मन्त्रालयबाट आएको भन्दै अनाधिकृत मान्छेहरुले सडक भत्काएको बताउनुभएको हो ।
पर्याप्त समय र वैकल्पिक व्यवस्था नदिई सडक विस्तारका लागि संरचना भत्काइएको उहाँको भनाई छ । थापाका अनुसार सडक विस्तारका क्रममा बैंक ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका सर्वसाधारणलाई आफ्नो पसल तथा सामान समेत सार्न समेत नदिएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मधेश प्रदेशको मानवअधिकार आयोगले एउटा रिपोर्ट बुझाएको छ । म त्यो रिपोर्ट हेरेर पनि आएँ, मोनिटरिङ पनि गरेर आएँ । वीरगञ्जमा सात दिन पनि टाइम नदिएर बाटो चौडा गर्नुपर्छ भनेर स्वाट्टै हाइवे भत्काएको छ । त्यहाँ एकजना बुवा त रोएर मलाई झन्डै खुट्टा समात्न आउनुभयो । ‘मैले सबै बैंकबाट ऋण लिएर एउटा पसल खोलेको थिएँ, मलाई सामान पनि सार्न पनि दिईएन भन्नुभयो । त्यो हटाउन सरकारको मान्छे कोही नी गएको छैन, ‘हामी गृह मन्त्रालयबाट आएको’ भन्नेर अरु नै मान्छे गएको छ । त्यो रिपोर्ट भर्खरै हामीकहाँ आएको छ । कसरी चाहिँ एउटा बाहिरको मान्छे गएर सरकारमा बसेको पनि होइन, सिडिओलाई अगाडि राखेर बाहिरको मान्छे गएर दबाएर बाटो भत्काएर रुवाबासी गराएको छ । हिजो भत्काएका सुकुम्बासीले चिउरा खान नपाएर मरिरहेका छन् । हामीलाई के एकदम बेइजिङको जस्तो हाइवे बनाउनु छ ? अब भरतपुरमा पनि ३० मिटरबाट ५० मिटर बनाउने रे ! भनेर नगरपालिकाले निर्णय गर्न लागेको छ रे । त्यो बनायो भने अर्को १० हजार सुकुम्बासी हुन्छन् । के हामी त्यो कम्पन्सेसन दिन सक्षम छौँ ?’
उहाँले विकास आयोजनाका नाममा नागरिकलाई विस्थापन गर्न नहुने बताउनु भयो । भरतपुरमा सडकको चौडाई ३० मिटरबाट ५० मिटर बनाउने प्रश्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसले थप १० हजार व्यक्ति प्रभावित हुन सक्ने बताउनु भयो ।
