७ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
सरकारले चालेका कदमहरू विधिसम्मत र संविधान बाहिर नहोस् भन्नेकुरामा पर्याप्त ध्यान दिइयोस्ः वर्षमान पुन रास्वपालाई गणतन्त्र र सङ्घीयताप्रति थप स्पष्ट हुन वर्षमान पुनको सुझाव प्रधानमन्त्रीमाथि नेपालमा राजा चाहिन्छ भन्नेको चाहना पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि छः राजेन्द्र लिङदेन नेपालको सार्वभौम अस्तित्व जोगाउन जंगबहादुरबाट सिक्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी रास्वपाको महाधिवेशनमा भारत, चीन र कोरियाका राजनीतिक दलहरूको शुभकामना रास्वपा संविधान, कानूनको शासन र नागरिक स्वतन्त्रताद्वारा मर्यादित उदार लोकतन्त्रको पक्षमा छः उपसभापति वाग्ले राजावादीको भोट पनि रास्वपालाई गएको छ : राजेन्द्र लिङ्देन संविधान अपुरो र त्रुटिपूर्ण छ, सच्याउने जिम्मेवारी रास्वपाको काँधमाः उपेन्द्र यादव रास्वपालाई अध्यक्ष राउतको सुझावः जेन–जी आन्दोलनको भावलाई नबिर्सनु प्रधानमन्त्री शाहको प्रशंसा गर्दै सीके राउतले भनेः ए अलग हि लेभलका बन्दा है
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

साइबर बुलिङले घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छः डा. लिली थापा



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो साइबर बुलिङ र व्यक्तिगत आक्रमणका कारण निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न कठिनाइ बढेको बताउनुभएको छ।

शान्तिका लागि सामूहिक अभियान (कोक्याप)ले आइतबार आयोजना गरेको मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले आयोगले तथ्यका आधारमा तयार पारेका प्रतिवेदनहरूलाई लिएर अनावश्यक आरोप र चरित्रहत्या हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी घटनामा आयोगले निष्पक्ष प्रतिवेदन तयार पारे पनि त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक टिप्पणी, गालीगलौज र मानसिक दबाब बढेको छ। यसले आयोगका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी र अनुसन्धानकर्ताहरू निरन्तर साइबर आक्रमणको निशानामा परिरहेको उहाँको भनाइ छ।

थापाले यस्ता परिस्थितिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने वातावरण खुम्चिँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। साथै, नागरिक समाज नै मौन बसेको भन्दै उहाँले प्रश्न पनि उठाउनुभयो।

उहाँले द्वन्द्वकालीन घटनाको उदाहरण दिँदै छानबिन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू नै पछि नीति निर्माण तहमा पुग्दा मुद्दाहरू निष्कर्षमा नपुग्ने समस्या दोहोरिन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गर्नुभयो।

आयोगले दिएका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाजले सुरुदेखि नै दबाब दिनुपर्ने भन्दै उहाँले नत्र ती सिफारिसहरू मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किने जोखिम रहने बताउनुभयो।




न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै