५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
नेपालमा ढिला प्रवेश भयो मनसुन लेबनानमा इजरायली आक्रमणमा परी ४७ जनाको मृत्यु, ९७ घाइते इजिप्टमा आइतबार अमेरिका–इरान युद्धका मध्यस्थकर्ताबीच छलफल हुने इरानसँगको सम्झौताले नागरिकको अधिकारको मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको विज्ञको भनाइ सामूहिक आवासका लागि पाँच करोड विनियोजन नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तलब भत्तासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी ठूलो र चर्को ध्वनि निकाल्ने एक हजार ३२९ मोटरसाइकल कारबाहीमा हेटौँडाका उद्योगबाट चार करोड बक्यौता संकलन रास्वपा प्रथम महाधिवेशनः उच्च प्राथमिकतामा सुरक्षा रसुवा भन्सारमा ईभी जाँचपास अनियमितता : १३ कर्मचारी निलम्बित, आयातकर्ता कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रसुवा भन्सारमा ईभी जाँचपास अनियमितता : १३ कर्मचारी निलम्बित, आयातकर्ता कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया



अ+ अ-

काठमाडौं । रसुवा भन्सार कार्यालयबाट विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) जाँचपास प्रक्रियामा अनियमितता भेटिएपछि भन्सार विभागले १३ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गर्दै विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। घटनामा संलग्न देखिएका आयातकर्ता कम्पनी तथा भन्सार एजेन्टहरूमाथि समेत प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार लक्ष्मी ई–मोबिलिटी, साइमेक्स इन्क, सिजी मोटर्स, पुजा इन्टरनेसनल नेपाल, पुजा कन्ट्रक्सन नेपाल तथा एजेन्ट नम्बर २४८, ८३३ र ४७८ लगायतका जाँचपास प्रतिनिधिलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको छ।

विद्युतीय सवारीसाधन आयात तथा जाँचपास प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नपछि भन्सार विभागले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिसहित अनुगमन टोली गठन गरेको थियो। टोलीले रसुवा र मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा स्थलगत अध्ययन तथा अभिलेख परीक्षण गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो।

मुस्ताङ भन्सार कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार २०८३ जेठ १२ र १३ गते घोषणा भएका ६४९ वटा ईभी ९ वटा प्रज्ञापनपत्रमार्फत जाँचपास प्रक्रियामा गएका थिए। अभिलेख र सीसीटीभी फुटेज विश्लेषणपछि ती सबै सवारी २०८३ जेठ १४ भित्र नेपाल प्रवेश गरी नियमानुसार जाँचपास भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

तर रसुवा भन्सारमा भने कर्मचारीहरूले आवश्यक सावधानी र पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। स्थलगत अध्ययनमा केही सवारीसाधन भन्सार परिसरमा भौतिक रूपमा नपुग्दै कागजी प्रक्रियाका आधारमा मात्रै जाँचपास गरिएको भेटिएको जनाइएको छ।

यही आधारमा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित संलग्न कर्मचारी, आयातकर्ता कम्पनी र भन्सार एजेन्टहरूमाथि कानुनी कारबाही सिफारिस गरेको जनाएको छ।