विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा महिला, बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण र सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम तथा सहुलियतको घोषणा गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले आज प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणको लक्ष्यअनुरूप राज्यको मूलधारबाट पछाडि परेका समुदायको उत्थानका लागि विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम अघि सारिएका बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले सीमान्तकृत समुदायका छोरीलाई पढाउन ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि रु सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट प्रदेशभरका करिब दुई लाख ७५ हजार छात्रा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । किशोरीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि ‘किशोरी सशक्तीकरण तथा आत्मरक्षा’ अभियानलाई पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
महिला स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि ‘समयमै पहिचान, समयमै उपचार, महिलाको स्वास्थ्य हाम्रो सरोकार’ नारासहित पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, आङ खस्ने समस्या तथा निःसन्तानपनसम्बन्धी निःशुल्क परीक्षण सेवा गाउँगाउँसम्म विस्तार गरिने भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गरिरहेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गर्न रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बालबालिकाको हकहित र संरक्षणका लागि सरकारले बालविवाह नियन्त्रण तथा लागुऔषध दुव्र्यसन न्यूनीकरण गर्न युवा लक्षित ‘म अघि बढ्छु’ अभियान सञ्चालनका लागि रु दुई करोड छुट्याएको छ । प्रदेशलाई सडक बालबालिकामुक्त तथा सहयोगापेक्षी मानवमुक्त बनाउने अभियानलाई पनि आवश्यक बजेटसहित निरन्तरता दिइएको छ । आगामी दिनमा निर्माण हुने सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनालाई बालमैत्री र अपाङ्गतामैत्री बनाइने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ ।
लैङ्गिक हिंसा तथा मानव बेचबिखनविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अवलम्बन गर्दै पीडितको उद्धार, संरक्षण तथा सम्मानजनक पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी कर तथा स्वास्थ्य सेवामा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातका १४ वा सोभन्दा बढी सिट क्षमताका सवारीसाधनमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विद्यार्थी तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा भाडा छुट उपलब्ध गराएबापत सवारीधनीलाई तिर्नुपर्ने सवारीसाधन करमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, सम्मान र पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको ‘अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम’ सबै स्थानीय तहमा आन्तरिकीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै श्रवणशक्ति तथा स्वर–बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सार्वजनिक सेवा, सूचना तथा न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न र सांकेतिक भाषाको अधिकार प्रवद्र्धन गर्न रु १६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवातर्फ पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिंसापीडित, दीर्घरोगी तथा ७० वर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हुने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । रासस
