९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्रधानमन्त्रीकाे चस्माबारे सांसद शाहीको टिप्पणी : ‘कालो होस् कि सेतो, काम गरे भइहाल्यो’ वर्षासँगै देशभरका विभिन्न सडकखण्ड अवरुद्ध स्वर्णजयन्ती विशेष ‘नाडा अटो साे २०२६’ काठमाडौँमा सुरु, उपराष्ट्रपति यादवले गरे उद्घाटन राष्ट्रियसभाबाट विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित प्रधानमन्त्रीसँग फोहोर व्यवस्थापनबारे छलफल गर्ने मेयर्स फोरमको निर्णय,सांसद तामाङको ‘दुर्व्यवहार’ बारे पनि ध्यानाकर्षण गराउने गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने एमालेको निर्णय कालो चस्मा लगाउनुपर्ने स्वास्थ्य समस्या भन्दै संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री बालेनले बुझाए मेडिकल रिपोर्ट ठेक्कापट्टामा अड्किएका गण्डकीका विकास आयोजना : वर्षौँ बित्दा पनि अधुरै गाईजात्रा नजिकिएसँगै भक्तपुरमा ताहासाका लागि बाँसको व्यापार बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

१८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले विनियोजन विधेयक संसदमा पेश भएको १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक युवाराज दुलालले यस्तो प्रश्न उठाउनुभएको हो । उहाँले अर्थमन्त्रीले संसदमा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत  गरेलगत्तै मन्त्रालयगत कार्यक्रम र बजेटको विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो ।

विनियोजन विधेयकमा करका दर हेरफेर भएजस्तै मन्त्रालयगत बजेटमा समेत थपघट भइरहेको गाइँगुइँ सुनिएको भन्दै त्यसलाई सुशासन मान्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्न तथा सांसदहरूलाई मन्त्रालयगत बजेटको विवरण समयमै उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विनियोजन विधेयक प्रश्तुत भएको १८ दिन भइसक्यो । किन आजसम्म किताब आउँदैन ? विस्तृत अध्ययनबिनै संशोधन प्रस्ताव र धारणा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भोलि छलफल हुने केही मन्त्रालयको बजेट विनियोजन सम्बन्धी पुस्तकसमेत अझै उपलब्ध भएको छैन । कार्यक्रम पुस्तिका नपाइकनै खर्च कटौती प्रश्तावदर्ता गर्न बाध्य भएका छौं । विनियोजन विधेयक पेश पछि पनि मन्त्रालयमा बजेट थप्ने, घटाउने काम भइरहेका भन्ने गाइँगुइँ सुनिएको छ । त्यो हल्ला झूटो होस् ।’

विनियोजन विधेयक संसदमा पेश भइसकेपछि मन्त्रालयगत बजेटमा हेरफेर गर्ने कुरालाई सुशासन र पारदर्शिता मान्न  नसकिने उहाँको भनाइ छ ।




भर्खरै