१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सुर्खेतमा सामुदायिक वनको रकम हिनामिना गरेकाे आरोपमा तीन जनाविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा जेन-जी आन्दोलनलाई न्याय दिने हिसावले हामी अगाडि बढेका छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले नाडा र उपत्यका ट्राफिक प्रहरीबिच ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार र एआई प्रविधि प्रयोगबारे छलफल पपुलिजमले देशलाई सही दिशा दिन सक्दैन : महासचिव पोखरेल अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छः प्रेमप्रसाद दंगाल समृद्ध र विकसित समाज निर्माण गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ: महानिरीक्षक कार्की नेपाल-चीन वैज्ञानिक सहकार्य अब नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा परराष्ट्रमन्त्रीको जोड नेप्से परिसूचक १२.२६ अङ्कले घट्यो निक्षेप फिर्ताको माग गर्दै कर्णाली डेभलपमेण्ट बैंकका वचतकर्ताद्वारा माईतीघरमा प्रदर्शन बिर्तामोड रोजगार मेलामार्फत १६४ युवाले पाए रोजगारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

१८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले विनियोजन विधेयक संसदमा पेश भएको १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक युवाराज दुलालले यस्तो प्रश्न उठाउनुभएको हो । उहाँले अर्थमन्त्रीले संसदमा विनियोजन विधेयक प्रस्तुत  गरेलगत्तै मन्त्रालयगत कार्यक्रम र बजेटको विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो ।

विनियोजन विधेयकमा करका दर हेरफेर भएजस्तै मन्त्रालयगत बजेटमा समेत थपघट भइरहेको गाइँगुइँ सुनिएको भन्दै त्यसलाई सुशासन मान्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्न तथा सांसदहरूलाई मन्त्रालयगत बजेटको विवरण समयमै उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विनियोजन विधेयक प्रश्तुत भएको १८ दिन भइसक्यो । किन आजसम्म किताब आउँदैन ? विस्तृत अध्ययनबिनै संशोधन प्रस्ताव र धारणा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भोलि छलफल हुने केही मन्त्रालयको बजेट विनियोजन सम्बन्धी पुस्तकसमेत अझै उपलब्ध भएको छैन । कार्यक्रम पुस्तिका नपाइकनै खर्च कटौती प्रश्तावदर्ता गर्न बाध्य भएका छौं । विनियोजन विधेयक पेश पछि पनि मन्त्रालयमा बजेट थप्ने, घटाउने काम भइरहेका भन्ने गाइँगुइँ सुनिएको छ । त्यो हल्ला झूटो होस् ।’

विनियोजन विधेयक संसदमा पेश भइसकेपछि मन्त्रालयगत बजेटमा हेरफेर गर्ने कुरालाई सुशासन र पारदर्शिता मान्न  नसकिने उहाँको भनाइ छ ।