काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३–२४ गते भएको घटनासम्बन्धी तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन र त्यसपछि सार्वजनिक गरिएको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले प्रतिवेदन तथ्यगत, कानुनी र विश्लेषणात्मक दृष्टिले गम्भीर प्रश्नहरूको घेरामा रहेको दाबी गर्दै त्यसले निष्पक्षता गुमाएको आरोप लगाएको छ।

एमालेले आयोगको प्रतिवेदनमा केही सिफारिसहरू भूतप्रभावी कानुन निर्माण गरी विगतका घटनामा दण्डात्मक कारबाही गर्ने दिशातर्फ उन्मुख देखिएको भन्दै त्यसलाई नेपालको संविधान र स्थापित कानुनी सिद्धान्तसँग मेल नखाने बताएको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो अभ्यासले विधिको शासनको आधारभूत मान्यतामाथि प्रश्न उठाउने दाबी पनि गरिएको छ।

पार्टीका अनुसार प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतका पदाधिकारीमाथि प्रत्यक्ष संलग्नता वा आदेशको प्रमाण स्थापित नभए पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ, जसलाई एमालेले राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित निष्कर्ष भनेको छ।

त्यसैगरी, आयोगको मूल प्रतिवेदन र सार्वजनिक गरिएको २९ पृष्ठको सारांशबीच भिन्नता हुन सक्ने आशंका पनि एमालेले व्यक्त गरेको छ। यदि ती दस्तावेजहरूबीच फरक पाइएमा त्यसले आयोगको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने उसको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा भदौ २३–२४ को घटनालाई प्रतिवेदनले ‘सुनियोजित’ र ‘पूर्वतयारीसहित’ भएको उल्लेख गरे पनि त्यसका योजनाकार, निर्णयकर्ता र जिम्मेवार पक्षहरू स्पष्ट रूपमा पहिचान नगरिएकोप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ। साथै, सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी सिफारिसहरूमा देखिएको दोहोरो मापदण्डले प्रतिवेदनको नियतमाथि शंका उत्पन्न गरेको एमालेको दाबी छ।

एमालेले मानव अधिकार आयोगको संवैधानिक क्षेत्राधिकार मानव अधिकार संरक्षण र अनुसन्धानसम्म सीमित रहेको उल्लेख गर्दै संसदलाई कानुन निर्माणमा निर्देशित गर्ने अधिकार आयोगसँग नरहेको स्पष्ट पारेको छ। भूतप्रभावी कानुनसम्बन्धी सिफारिसलाई असंवैधानिक र संस्थागत रूपमा अनुपयुक्त भन्दै उसले आपत्ति जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा यस्तो अभ्यासले भविष्यमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई कानुनी प्रक्रियामार्फत नियन्त्रण गर्ने नजिर बस्न सक्ने जोखिम रहेको चेतावनीसमेत दिइएको छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर हुन नदिन संवैधानिक सीमाभित्र रहेर मात्रै काम गर्नुपर्ने एमालेको जोड छ।

पार्टीले प्रतिवेदनको विस्तृत कानुनी र तथ्यगत अध्ययन गर्न विशेषज्ञ समूह गठन गर्ने, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तथा आवश्यक परे न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारीसमेत गर्ने जनाएको छ।